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ब्लैक मनी की जद में राजनीतिक दल, गहलोत बोले, 'स्टेट फंडिंग की है जरूरत'

राजस्थान विधानसभा में शनिवार को दसवीं अनुसूची विषय पर चर्चा हुई. इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि देश में राजनीतिक पार्टियों में ब्लैक मनी का चलन है. चुनाव करवाने के लिए सरकारें स्टेट फंडिंग करें ताकि चुनाव में ब्लैक मनी से राजनीतिक पार्टियों की दूरी बनी रहे.

राजनीतिक पार्टी में ब्लैकमनी, Black money in political parties
10वीं अनुसूची विषय पर चर्चा
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Published : Feb 29, 2020, 6:24 PM IST

Updated : Feb 29, 2020, 7:16 PM IST

जयपुर. राजस्थान विधानसभा में शनिवार को दसवीं अनुसूची विषय पर चर्चा हो रही थी. इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विचार रखते हुए कहा कि देश में राजनीतिक पार्टियों में ब्लैक मनी का चलन है.

10वीं अनुसूची विषय पर चर्चा

गहलोत ने कहा कि अब तो देश में चुनावी बांड की भी शुरुआत हो गई है. जब नेता की शुरुआत ही ब्लैक मनी से होती है तो उसके बाद हम सदन में बैठकर करप्शन की चर्चा करें, यह तो बिलकुल बेईमानी है. वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीति में ब्लैक मनी को रोकने के लिए रास्ता बताते हुए कहा कि देश में चुनाव करवाने के लिए स्टेट फंडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए. चुनाव करवाने के लिए सरकारें स्टेट फंडिंग करें ताकि चुनाव में ब्लैक मनी से राजनीतिक पार्टियों की दूरी बनी रहे.

पढ़ेंः जयपुर: साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजे गए राजस्थानी लेखक रामस्वरूप किसान

वहीं उन्होंने कहा कि जब चार सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहे कि लोकतंत्र खतरे में है और फिर उनमें से ही एक चीफ जस्टिस बन जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट पुराने ढर्रे पर ही चले तो ऐसे में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष होकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप पर कोई सवाल नहीं खड़े करेगा.

जयपुर. राजस्थान विधानसभा में शनिवार को दसवीं अनुसूची विषय पर चर्चा हो रही थी. इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विचार रखते हुए कहा कि देश में राजनीतिक पार्टियों में ब्लैक मनी का चलन है.

10वीं अनुसूची विषय पर चर्चा

गहलोत ने कहा कि अब तो देश में चुनावी बांड की भी शुरुआत हो गई है. जब नेता की शुरुआत ही ब्लैक मनी से होती है तो उसके बाद हम सदन में बैठकर करप्शन की चर्चा करें, यह तो बिलकुल बेईमानी है. वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीति में ब्लैक मनी को रोकने के लिए रास्ता बताते हुए कहा कि देश में चुनाव करवाने के लिए स्टेट फंडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए. चुनाव करवाने के लिए सरकारें स्टेट फंडिंग करें ताकि चुनाव में ब्लैक मनी से राजनीतिक पार्टियों की दूरी बनी रहे.

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वहीं उन्होंने कहा कि जब चार सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहे कि लोकतंत्र खतरे में है और फिर उनमें से ही एक चीफ जस्टिस बन जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट पुराने ढर्रे पर ही चले तो ऐसे में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष होकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप पर कोई सवाल नहीं खड़े करेगा.

Last Updated : Feb 29, 2020, 7:16 PM IST
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