जयपुर. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मंगलवार को शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खान एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा की. उन्होंने प्रदेश में विभिन्न खनिजों के वर्तमान में हो रहे खनन एवं भावी संभावनाओं की समीक्षा करते हुए नए खनिजों की खोज करने और नए खनन पट्टे जारी करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने राज्य का खनन मैप बनाकर प्रमुख कार्यालयों में प्रदर्शित करने और अवैध खनन को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
आर्य ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना एवं बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा कर इसे पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं. खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने बताया कि राजस्थान खनिज नीति-2015 की समीक्षा कर नई खनिज नीति बनाई जा रही है. राजस्थान अप्रधान खनिज नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अवैध खनन रोकने के लिए सर्तकता शाखा का पुनर्गठन कर ज्यादा प्रभावी बनाया जा रहा है.
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खनिज अन्वेषण को गति देने के लिए राज्य खनिज अन्वेषण न्यास का गठन किया गया है. शर्मा ने बताया कि व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए विभागीय सॉफ्टवेयर 'ई-रवन्ना' को परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर वाहन के साथ एकीकृत किया गया है. बैठक में खान विभाग के निदेशक केबी पाण्ड्या एवं पेट्रोलियम विभाग के निदेशक ओम कसेरा उपस्थित रहे. इस दौरान खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए.
