जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 फरवरी को अपने तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया. बजट को लेकर हर कोई यहीं कहता हुआ नजर आ रहा है कि यह पूरी तरीके से चुनावी बजट है. पौने 3 घंटे के बजट भाषण में हर विधानसभा के साथ हर वर्ग को साधने का काम किया. ऐसा लगा कि कोई सरकार अपना चुनावी बजट पेश कर रही है. वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को जादूगर का बजट बताते हुए कहा कि यह बजट मैजिक से पूरा होगा.
गहलोत ने कहा कि उन्होंने पिछले बजट की भी 86 प्रतिशत घोषणाएं पूरी की हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट को 60 इंच के सीने वाला बजट बताया और कहा कि पैसे का इंतजाम भी जादू से ही होगा. मुख्यमंत्री ने चुनावी बजट के सवाल पर कहा कि उपचुनाव की नहीं बल्कि विपक्ष तो मध्यावधि चुनाव की बात कर रहा है. लेकिन प्रदेश में कोई मध्यावधि चुनाव नहीं होगा बल्कि अगली बार भी राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी.
राजस्थान बजट 2021
बजट की प्रमुख घोषणाएं
- विशेष कोविड-19 पैकेज से पूरे राजस्थान के गरीबों को दी सहायता, कोरोना में 33 लाख असहाय निराश्रित व मजदूर परिवारों को अंतिम किश्त के तौर पर पर दो किश्तों में 2000 रुपए दिए जाएंगे
- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा
- समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा आठ के विद्यार्थियों को निशुल्क स्कूल यूनिफार्म और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को किताबें निशुल्क दी जाएंगी
- सहरिया कथोड़ी जनजाति व राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिवस के स्थान पर अब 200 दिवस का नरेगा में रोजगार मिलेगा
- प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5,00,000 की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध होगी, जो राष्ट्रीय का खाद्य सुरक्षा योजना और एसईसीसी परिवारों के अलावा होंगे उनमें समस्त संविदा कर्मियों और लघु एवं सीमांत कृषकों को निशुल्क बीमा का लाभ मिलेगा तो वहीं अन्य परिवारों को 850 रुपए वार्षिक खर्च पर 5,00,000 तक का निजी और सरकारी अस्पताल में कैशलेस इलाज मिलेगा
- शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलेगा अब निरंतर इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बनेगा डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी
- गंभीर घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेंगे 5000 और प्रशस्ति पत्र सम्मान के तौर पर घायल व्यक्ति को बिना किसी पहचान और पात्रता के निजी एवं राजकीय चिकित्सालय में निशुल्क मिलेगा इलाज
- प्रदेश के सभी राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट टीवी एवं सेट टॉप बॉक्स उपलब्ध कराए जाएंगे और सभी विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में फ्री वाई-फाई सुविधा मिलेगी. अगले 2 सालों में जिला मुख्यालयों पर चल रहे 33 अंग्रेजी विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन होगा और 5000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों एवं कस्बों में 1200 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय प्रारंभ होंगे. प्रदेश के 1500 राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए वैज्ञानिक गतिविधियों में प्रोत्साहन के लिए साइंस एंड स्पेस क्लब खोले जाएंगे. जिसमें नासा के सहयोग से एस्ट्रॉयड खोज का अभियान भी चलाया जाएगा
- बेरोजगारी भत्ते को साढे तीन हजार से बढ़ाकर किया गया साढे 4 हजार रुपए, अब 1 लाख 60 हजार की जगह 2 लाख युवा होंगे बेरोजगारी भत्ते से लाभान्वित
- 2 साल में 50,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती. इन में कृषि विभाग में 1674, पशुपालन विभाग में 836, आयुर्वेद में 890, शिक्षा विभाग में 19000, वन विभाग में 1700, गृह विभाग में 8438, मेडिकल एजुकेशन में 336, मेडिकल हेल्थ में 5000, पीएचइडी में 3838, पीडब्ल्यूडी में 1538, रेवेन्यू में 1100 और अन्य विभागों में 8000 सरकारी नियुक्तियां दी जाएंगी
- आगे से प्रदेश में अलग से पेश होगा कृषि बजट, केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 16000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण दिए जाएंगे. 300000 किसानों को निशुल्क बायोफर्टिलाइजर और बायो एजेंट 100000 किसानों को कंपोस्ट यूनिट 300000 किसानों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट 500000 किसानों को उन्नत किस्म के बीज 30000 किसानों को डिग्गी व फार्म पॉन्ड 120000 किसानों को स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर 120 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन एवं शुद्धिकरण किया जाएगा
- जिन किसानों केबल मीटर से आ रहे हैं. उनको प्रतिमाह 1000 और सालाना 12000 तक की राशि सब्सिडी के तौर पर मिलेगी पूर्ववर्ती सरकार में यह महीने के ₹833 मिलते थे जिसे वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया था, अब नए तरीके से इसे लागू किया गया है
- बीपीएल घरेलू उपभोक्ता एवं समस्त कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल अब एक महीने की जगह 2 महीने में भेजे जाएंगे
- 108 एंबुलेंस की तर्ज पर अब पशुओं के लिए 102 मोबाइल बैटरी सेवर प्रदेश में होगी शुरू
- 64 खंडों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना होगी ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगी जिसमें 1000 करोड़ का निवेश होगा
- प्रदेश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप को विभिन्न विभागों द्वारा चयनित कार्यों के लिए 1500000 रुपए तक का कार्य आदेश बिना टेंडर प्रणाली के दिया जाएगा
- अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राजस्थान पैटर्न लागू होगा और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश लेने के लिए सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत. जिसमें 11वीं और 12वीं क्लास के एकेडमी कोर्स और कॉलेज के अंतिम 2 सालों में रोजगार के लिए प्रोफेशनल कोचिंग संस्थानों के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी. जिसमें पांच 5000 छात्र छात्राएं प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगे. एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए 100 करोड़ रुपए का विकास कोष का गठन
- सभी सात संभागों में बच्चों को नशे की प्रवृत्ति से बाहर निकालने के लिए नेहरू बाल संरक्षण कोष के तहत बाल पुनर्वास केंद्रों की स्थापना होगी
- मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत सभी महिलाओं को सेनेटरी नैपकिन मुफ्त में दिए जाएंगे. सभी जिला मुख्यालयों पर इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों की 15 करोड़ रुपए की लागत से स्थापना होगी
- शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं एवं अविवाहित सहित सैनिकों के माता-पिता को वर्तमान में देय सम्मान भत्ता ₹3000 से बढ़ाकर ₹5000 प्रतिमाह किया जाएगा. शहीद सैनिकों के आश्रित माता-पिता के भरण-पोषण के लिए वर्तमान में ₹300000 की कराई जा रही फिक्स डिपाजिट को बढ़ाकर ₹500000 किया जाएगा तो प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दे सम्मान पेंशन राशि ₹25000 से बढ़ा कर 50000 की गई
- देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभाव मंदिरों एवं आत्मनिर्भर मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों का मानदेय ₹1800 से बढ़ाकर तीन हजार किया गया
- राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा में 5 करोड़ रुपए लागत के नॉन पेचेबल और मिसिंग लिंक सड़क कार्य कराने और राज्य के सभी जिलों में 7257 किलोमीटर लंबाई की अन्य जिला सड़कों व ग्रामीण सड़कों को राज्य राजमार्ग व मुख्य जिला सड़कों में क्रमोन्नत किया जाएगा. प्रत्येक जिले के तीन प्रमुख सड़क मार्गों के मेजर रिपेयर के 1900 करोड़ रुपए के काम करवाए जाएंगे
- प्रदेश के हर नगर निगम कि 30 किलोमीटर नगर परिषद की 20 किलोमीटर और नगरपालिका की 10 किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य करवाए जाएंगे
- 100 पाक विस्थापितों के लिए जोधपुर में 102 करोड़ रुपए की लागत से सस्ती दर पर आवास उपलब्ध होंगे
- 1428 गांव और 1891 ढाणियों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4700 करोड़ रुपए की 12 नवीन वृहद पेयजल परियोजनाओं की शुरुआत होगी. प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत 476 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे. प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 475 करोड़ रुपए के कार्य करवाई जाएंगे
- अप्रैल से जुलाई महीने में अभियान चलाकर 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस पर सामुदायिक वन अधिकार पट्टा वितरित किए जाएंगे. प्रदेश के ऐसे शहर जहां सीवरेज सुविधा नहीं है वहां 2 सालों में फिकल एफएसटीपी स्थापित किए जाएंगे. पहले चरण में 24 जिलों के 50 शहरों में एफएसटीपी लगाए जाएंगे
- पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान, इसमें से 200 करोड़ रुपए प्रदेश की टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांडिंग करने और 300 करोड़ रुपए आधारभूत संरचना और निवेश के लिए खर्च किए जाएंगे. जरूरतमंद कलाकारों को सहायता उपलब्ध कराने राजकीय संरक्षण प्रदान करने और उनके कल्याण और संभल के लिए कलाकार कल्याण कोष में 15 करोड़ का प्रावधान किया गया और राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने और राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू की जाएगी. इसमें राजस्थानी फिल्मों के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए का इंसेंटिव सपोर्ट दिया जायेगा. राजस्थानी फिल्मों को एसजीएसटी में 100% छूट मिलेगी. राजस्थान में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की जाएगी समस्त विकृतियों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम अपनाया जाएगा तो वहीं 30 मार्च को राजस्थान दिवस पर राजस्थान उत्सव का आयोजन किया जाएगा
- प्रदेश में 1 मई 2021 से प्रशासन गांव के संग और 2 अक्टूबर 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जाएगा
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए 3000 करोड़ रुपए के कार्मिक कल्याण कोष का गठन किया गया
- वकीलों की समस्याओं के निराकरण एवं कल्याण के लिए ₹100000000 की राशि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को सहायता के तौर पर मिलेगी
- राज्य कर्मचारियों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में राशि ₹300000 के वर्तमान विकल्प के साथ-साथ कर्मचारियों को बड़े हुए प्रीमियम के आधार पर उनकी श्रेणी के अनुसार 1000000, 2000000 एवं 30 लाख रुपए का विकल्प भी अब मिलेगा
- प्रदेश में पुत्रियों के समान पुत्र व दोनों को भी 1% स्टांप ड्यूटी गिफ्ट डीड देनी होगी तो वही पोता-पोती दोहिता दोहिती के पक्ष में गिफ्ट डीड को स्टांप ड्यूटी से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया गया है
- ट्रैफिक ऑफिस के लिए ओवरलोडिंग पर 20000 की जगह ₹5000 जुर्माना तो वजन कराने से इंकार करने पर 40000 से जुर्माना घटाकर ₹10000 किया गया
- जिन चार विधायकों का हुआ निधन उनके नाम से बनेंगे उनकी विधानसभा में महिला महाविद्यालय
- पहली बार प्रदेश में पेपरलेस बजट लेकिन विधायकों की बल्ले-बल्ले सभी विधायकों को मिला ₹30000 का टेबलेट
