Rajasthan Budget 2021: अगले साल से अलग पेश होगा कृषि ​बजट, किसानों के लिए ये हैं बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया. इस बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों का विशेष तौर पर ध्यान रखा और बड़ी घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हमेशा से ही किसानों की हितैषी रही है और केंद्र सरकार के विवादित तीन कृषि कानूनों के स्थान पर विधानसभा में कृषि कानून पास कराकर राज्यपाल को भेजे गए हैं और हमें उम्मीद है कि राज्यपाल इन कृषि कानूनों को राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जरूर भेजेंगे.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया. इस बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों का विशेष तौर पर ध्यान रखा और बड़ी घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हमेशा से ही किसानों की हितैषी रही है और केंद्र सरकार के विवादित तीन कृषि कानूनों के स्थान पर विधानसभा में कृषि कानून पास कराकर राज्यपाल को भेजे गए हैं और हमें उम्मीद है कि राज्यपाल इन कृषि कानूनों को राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जरूर भेजेंगे.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगले साल कृषि बजट अलग से पेश करने की घोषणा की. सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने 20 लाख 90 हजार किसानों के 8000 करोड़ से अधिक के ऋण माफ किए थे और पिछली सरकार के बकाया 6000 करोड़ का भुगतान किया है. कुल 14000 करोड़ रुपये से अधिक के किसानों के ऋण माफ किए गए हैं. किसानों के राष्ट्रपति राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज माफ करने का हमने प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा है, लेकिन इस मामले में अभी तक केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया है. ऐसी परिस्थिति में भी हम किसानों के ऋण माफ करने की लगातार प्रयास कर रहे हैं.

राष्ट्रीय कृत बैंक, अनुसूचित बैंक और क्षेत्रीय बैंकों के किसानों की ऋण भी वन टाइम सेटेलमेंट के माध्यम से माफ कराए जाएंगे. अशोक गहलोत ने कहा 2020-21 में 87 फीसदी किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण दिए गए. अगले साल 16000 करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण केंद्रीय सहकारी बैंको के माध्यम से किसानों को दिए जाएंगे. इस योजना में तीन लाख किसान और जोड़े जाएंगे. इस समय मछलीपालकों और पशुपालकों को भी शामिल किया जाएगा.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि कृषक कल्याण कोष के माध्यम से तीन वर्ष के लिए अनुदान आधारित मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की. इस सूचना के तहत 3 लाख किसानों को बायो फर्टिलाइजर दिए जाएंगे. एक लाख किसानों के लिए कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी. 3 लाख किसानों माइक्रो फ़्यूजेन्ट के दी जाएगी और 5 लाख किसानों को उन्नत किस्म के बीज दिए जाएंगे. इन पर सरकार के 2000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. फंवारा प्रणाली के तहत 4 लाख 30 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा. इस पर 732 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री ने 3 वर्ष में मिनी फ़ूड पार्क हर जिले में स्थापित करने की भी घोषणा की. आगामी वर्ष पाली, नागौर, जैसलमेर, जालौर, सवाई माधोपुर, करौली, बीकानेर जिले में 200 करोड़ की लागत से मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। मथानिया जोधपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी. किसानों को उनके उत्पाद का अधिक मूल्य दिलाने के लिए जोधपुर में ज्योतिबा फुले मंडी की स्थापना की जाएगी. किसानों को बेहतर सेवाएं देने के लिए 125 करोड़ की लागत से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र की घोषणा की और इसके लिए 1000 कृषि पर्यवेक्षक के पद सृजित किए जाएंगे.