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अब तक 15 वकीलों की कोरोना से मौत, बार कौंसिल ने सरकार से मांगा 100 करोड़ का आर्थिक पैकेज - Rajasthan highcourt

बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने CM गहलोत को पत्र लिखकर कोरोना से प्रभावित वकीलों के लिए 100 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने की मांग की है.

Bar council demands economic package, lawyers deth due to covid
बार काउंसिल ने सरकार से मांगा 100 करोड़ का आर्थिक पैकेज
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Published : Sep 24, 2020, 7:28 PM IST

जयपुर. प्रदेश के अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कोरोना से प्रभावित वकीलों के लिए 100 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने को कहा है. कौंसिल चेयरमैन एस. शाहिद हसन ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर कहा है कि कौंसिल में 90 हजार से अधिक वकील पंजीकृत है. कोरोना महामारी के चलते अब तक 15 वकीलों की मौत हो चुकी है, जबकि तीन वकीलों ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है.

पढ़ें- EXCLUSIVE : प्रदेश के 15 हजार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठन में नियुक्ति का इंतजार

कौंसिल की ओर से सीमित संसाधनों से 8000 वकीलों को करीब 4 करोड़ की मदद की गई है. अदालतों में कामकाज ठप होने के चलते वकीलों की आजीविका पर संकट पैदा हो गया है. अधिवक्ता समाज को पिछले करीब 7 माह से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में प्रदेश के वकीलों के कल्याण के लिए सौ करोड़ रुपए की राशि अधिवक्ता कल्याण कोष में दी जाए. जिससे पीड़ित परिवारों और अधिवक्ताओं को राहत दिलाई जा सके.

जयपुर. प्रदेश के अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कोरोना से प्रभावित वकीलों के लिए 100 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने को कहा है. कौंसिल चेयरमैन एस. शाहिद हसन ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर कहा है कि कौंसिल में 90 हजार से अधिक वकील पंजीकृत है. कोरोना महामारी के चलते अब तक 15 वकीलों की मौत हो चुकी है, जबकि तीन वकीलों ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है.

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कौंसिल की ओर से सीमित संसाधनों से 8000 वकीलों को करीब 4 करोड़ की मदद की गई है. अदालतों में कामकाज ठप होने के चलते वकीलों की आजीविका पर संकट पैदा हो गया है. अधिवक्ता समाज को पिछले करीब 7 माह से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में प्रदेश के वकीलों के कल्याण के लिए सौ करोड़ रुपए की राशि अधिवक्ता कल्याण कोष में दी जाए. जिससे पीड़ित परिवारों और अधिवक्ताओं को राहत दिलाई जा सके.

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