जयपुर. राजस्थान में चल रहे सियासी महासंग्राम के बीच पहली बार इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपना बयान जारी किया है. राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि देश में संविधान और कानून का शासन है. सरकारें जनता के बहुमत से बनती और चलती हैं.
-
देश में संविधान और क़ानून का शासन है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 24, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
सरकारें जनता के बहुमत से बनती व चलती हैं।
राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ़ है। ये राजस्थान के आठ करोड़ लोगों का अपमान है।
राज्यपाल महोदय को विधान सभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए।#ArrogantBJP
">देश में संविधान और क़ानून का शासन है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 24, 2020
सरकारें जनता के बहुमत से बनती व चलती हैं।
राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ़ है। ये राजस्थान के आठ करोड़ लोगों का अपमान है।
राज्यपाल महोदय को विधान सभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए।#ArrogantBJPदेश में संविधान और क़ानून का शासन है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 24, 2020
सरकारें जनता के बहुमत से बनती व चलती हैं।
राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ़ है। ये राजस्थान के आठ करोड़ लोगों का अपमान है।
राज्यपाल महोदय को विधान सभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए।#ArrogantBJP
राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ है और यह राजस्थान के आठ करोड़ लोगों का अपमान है. उन्होंने ट्वीट में लिखा कि राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए, ताकि सच्चाई देश के सामने आए. ऐसे में साफ तौर पर अब राहुल गांधी ने भी इस मामले में ट्वीट कर यह संदेश दे दिया है कि भाजपा कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर षड्यंत्र कर रही है. वहीं, इस ट्वीट के बाद एक बात तो साफ है कि सचिन पायलट समेत 19 बागी कांग्रेस विधायकों का कांग्रेस में वापसी का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है.
पढ़ें: ऐसा पहली बार है जब सत्ता पक्ष सत्र बुलाना चाहता है और अनुमति नहीं मिल रही: CM गहलोत
राज्यपाल और मुख्यमंत्री में सीधी तकरार
विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र में अब सीधी तकरार शुरू हो गई है. सीएम गहलोत अपने समर्थक विधायकों के साथ राजभवन में धरना शुरू कर चुके हैं, तो वहीं राज्यपाल कोरोना जैसे संकट में और इतने शॉर्ट नोटिस पर सत्र बुलाने की अनुमति नहीं देने के अपने फैसले पर कायम हैं.
