जयपुर. जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने शनिवार को शासन सचिवालय के एनआईसी सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली. उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए मिशन में जुट जाएं.
यादव ने कहा कि प्रोजक्ट्स के मुख्य अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता को नियमित कार्यों की मॉनिटरिंग भी करनी होगी. ये सभी मिलकर जल जीवन मिशन और अन्य प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे. उन्होंने प्रदेश में 22 जिलों में जल जीवन मिशन में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत गांवों में लोगों को रोजगार देने के भी निर्देश दिए.
यादव ने कहा कि जिला कलक्टरों से सम्पर्क कर जल जीवन मिशन के कामों के लिए जिला जल और स्वच्छता कमेटियों का गठन कराएं. इसके साथ ही सभी जिलों में एफएचटीसी (घरों तक नल कनेक्शन से जल) की एंट्रीज दर्ज करने के कार्य में भी गति लाएं. उन्होंने कहा कि कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता को पाबंद किया जाए कि वे सरपंच और ग्राम सचिवों से समन्वय करे और जल जीवन मिशन के कार्यों को आगे बढ़ाएं.
प्रमुख शासन सचिव ने बैठक में अलग-अलग जिलों में अमृत योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने नागौर और धौलपुर सहित ऐसे शहर जहां अमृत योजना के तहत ठेकेदार और फर्मों द्वारा परियोजनाओं के कामों को समय पर पूरा नहीं किया जा रहा है, वहां सम्बंधित फर्म को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. साथ ही संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर टेंडर की शर्तों के अनुसार कांट्रेक्ट रद्द किया जाए.
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यादव ने वीसी में अभियंताओं से फ्लोराइड और पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में इनोवेटिव एप्रोच के साथ कार्य करने को कहा. उन्होंने कहा कि इसका स्थाई समाधान होने तक सोलर डीएफयू और आरओ प्लांट लगाकर लोगों को राहत दी जाए.
