जयपुर. अब घर बैठे ही भू-नामान्तरण, गिरादवरी रिपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही जमाबंदी और भू- नक्शे एक क्लिक पर प्राप्त कर सकते हैं. राजस्व दिवस पर मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि 369 तहसीलों में से 311 तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन हो चुके हैं. शेष तहसीलों को भी जल्द ऑनलाइन किया जाएगा जिससे लोगों के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. राजस्व विभाग के कार्यों का डिजिटलाइजेशन होने से आम लोगों को काफी फायदा होगा. 12 जिलों की 13 तहसीलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सर्वे- रिसर्वे का कार्य भी किया जा रहा है.
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का लागू होना किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कदम था. इससे किसानों को भूमि का मालिकाना हक मिला. सरकार लगातार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्व में बाड़ों के लिए अस्थाई रुप से आंवटित की गई भूमि का स्थाई आंवटन किया गया है. इससे किसान उस भूमि का अब आवासीय या व्यावसायिक रुप में प्रयोग कर सकेंगे. इस अवसर पर नवसृजित तीन तहसीलों करौली जिले की महावीरजी, जोधपुर की सेतरावा और झुंझुनू की मण्डावा के भू-अभिलेखों का ई-लोकार्पण भी किया गया.
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311 तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन : राजस्व राज्य मंत्री
राजस्व राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि 15 अक्टूबर का दिन राजस्व विभाग के लिए विशेष है. राजस्व विभाग राज्य प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है. विभाग लगातर राज्य के लोगों को सहूलियत देने का प्रयास कर रहा है जिसमें राजस्व कार्यों का डिजिटलाइजेशन एक महत्वपूर्ण कार्य है. उन्होंने बताया कि राज्य की कुल 369 तहसीलों में से 311 तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन हो चुके हैं. ऑनलाइन तहसीलों की जमाबंदी की ई- हस्ताक्षरित नकल किसी भी ई-मित्र अथवा कंप्यूटर से प्राप्त की जा सकती है. भाटी कार्यक्रम में बीकानेर से वर्चुअल माध्यम से जुड़े.
उत्कृष्ट कार्यों के लिए कार्मिक सम्मानित
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व विभाग कार्मिकों को सम्मानित किया. भू-प्रबंध अधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़, सहायक भू-प्रबंध अधिकारी सरोज ढाका और शशि जैन, किशनगढ़ रेनवाल तहसीलदार सुमन चौधरी, सांगानेर नायाब तहसीलदार नीरु सिंह, भू-अभिलेख निरीक्षक गोपाल सिंह और पटवारी राजेद्र सिंह गुर्जर को सम्मानित किया गया.
राजस्व मंत्री ने की थी राजस्व दिवस मनाने का घोषणा
राज्य में 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने राजस्थान विधानसभा में 28 फरवरी 2020 को राजस्व विभाग के बजट अनुदान मांगों पर अपने संबोधन के दौरान की थी. 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था जिससे काश्तकारों को खातेदारी अधिकार संभव हुए थे.