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राजस्थान : पंचायती राज के 9000 कनिष्ठ लिपिकों को जल्द मिलेगी पदोन्नति - panchayati raj will get promotion soon

राज्य सरकार ने प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर कार्यरत लगभग 9000 कार्मिकों को पदोन्नति का तोहफा देने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए संबंधित विभाग को वर्ष 2013 में भर्ती हुए कनिष्ठ लिपिकों के संवर्ग के लिए वरिष्ठता निर्धारित करने और पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी हैै.

junior clerks of panchayati raj
CM गहलोत का बड़ा निर्णय
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Published : Feb 19, 2021, 8:06 PM IST

जयपुर. सीएम अशोक गहलोत ने पंचायती राज विभाग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कनिष्ठ लिपिक संवर्ग में बीते 7 वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए. इससे पंचायती राज विभाग में नवसृजित पदों पर नियुक्त हुए लगभग 9000 मंत्रायलिक कार्मिकों को पदोन्नति का अवसर मिल सकेगा और यह पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम होगा.

पढ़ें : चार विधानसभा क्षेत्रों को 158 करोड़ की सौगात...CM गहलोत बोले,'चुनौतियों के बावजूद नहीं आने दी विकास में कमी'

गौरतलब है कि वर्ष 2013 में नवसृजित पदों पर भर्ती किए गए ग्राम पंचायत के कनिष्ठ लिपिकों के संवर्ग के लिए वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था. कर्मचारी संगठन काफी समय से पदोन्नति प्रक्रिया में इस विसंगति को दूर करने की मांग कर रहे थे. अब मुख्यमंत्री गहलोत ने इन कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ देने के लिए संवेदनशील निर्णय लिया है.

जयपुर. सीएम अशोक गहलोत ने पंचायती राज विभाग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कनिष्ठ लिपिक संवर्ग में बीते 7 वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए. इससे पंचायती राज विभाग में नवसृजित पदों पर नियुक्त हुए लगभग 9000 मंत्रायलिक कार्मिकों को पदोन्नति का अवसर मिल सकेगा और यह पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम होगा.

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गौरतलब है कि वर्ष 2013 में नवसृजित पदों पर भर्ती किए गए ग्राम पंचायत के कनिष्ठ लिपिकों के संवर्ग के लिए वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था. कर्मचारी संगठन काफी समय से पदोन्नति प्रक्रिया में इस विसंगति को दूर करने की मांग कर रहे थे. अब मुख्यमंत्री गहलोत ने इन कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ देने के लिए संवेदनशील निर्णय लिया है.

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