जयपुर. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat on August 13) का आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत में अब तक 5 लाख 70 हजार से अधिक मुकदमों को सूचीबद्ध किया जा चुका है. वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से लोक अदालत में शामिल होने से इनकार करने के बाद प्राधिकरण ने हाईकोर्ट में लगने वाली लोक अदालत को स्थगित कर दिया है.
प्राधिकरण के अनुसार अधीनस्थ अदालतों में आपसी रजामंदी से मुकदमों के निस्तारण के लिए कुल 568 बेंच का गठन किया गया है. इनमें 2 लाख 28 से अधिक प्री-लिटिगेशन और तीन लाख 35 हजार से अधिक लंबित मुकदमों को सूचीबद्ध किया जा चुका है. वहीं पहली बार पक्षकार घर बैठे डिजिटल तरीके से लोक अदालत में आवेदन कर सकेंगे.
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वकील लगा चुके हैं बजट के दुरुपयोग का आरोपः लोक अदालत के आयोजन को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कुछ दिनों पहले भी अपना विरोध दर्ज करा चुका है. एसोसिएशन की ओर से 29 जुलाई को प्राधिकरण को भेजे पत्र में कहा गया है कि प्राधिकरण लोक अदालत की आड़ में बजट राशि का दुरुपयोग कर रहा है. जबकि इस राशि से कई नए न्यायालयों की स्थापना कर मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सकता है.
