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राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा अपात्रों में बंट गये PM किसान सम्मान निधि के 147 करोड रुपए, इनकम टैक्स चुकाने वाले भी शामिल - पीएम किसान निधि योजना

पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत राजस्थान (Rajasthan) में 2 लाख से ज्यादा लाभार्थी फर्जी पाए गए हैं. यह खुलासा श्रीगंगानगर सासंद निहालचंद मेघवाल (Nihalchand Meghwal) के संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में आई रिपोर्ट में हुआ है. इस रिपोर्ट के मुताबिक पीएम किसान निधि स्कीम से लाभ पाने वालों में इनकम टैक्स चुकाने वाले लाभार्थी भी शामिल हैं.

पीएम किसान सम्मान निधि
पीएम किसान सम्मान निधि
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Published : Aug 3, 2021, 12:10 PM IST

जयपुर. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक राजस्थान के 73.07 लाख किसान लाभार्थियों को 23 जुलाई तक 9135.9 करोड रुपए का लाभ दिया गया है. लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि राजस्थान में 218934 अपात्र लोगों को 147 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान कर दिया गया है. इन अपात्र लोगों में आयकर चुकाने वाले किसान भी शामिल हैं.

दरअसल सांसद निहालचंद की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में लोकसभा में यह जवाब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र की स्कीम जो 1 दिसंबर 2018 से शुरू हुई, इस स्कीम का उद्देश्य देशभर में भूजोत धारक किसान परिवारों को मापदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करना है. इस स्कीम के तहत किसानों के बैंक खातों में 4 महीने के अंतराल में 2000 की तीन किस्तों में 6000 रुपए प्रति वर्ष सीधे खातों में हस्तांतरित किए जाते हैं.

पढ़ें: राजस्थान में कब खुलेंगे शिक्षण संस्थान ? सीएम गहलोत ने दिए यह संकेत

स्कीम के तहत लाभार्थियों की पहचान करने और उनके सही और सत्यापित डाटा को पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश सरकार की है. इसमें आधार/पीएफएमएस/ आयकर डेटाबेस के माध्यम से राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के सत्यापन के बाद ही प्राप्त लाभार्थियों को लाभ का हस्तांतरण किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान में आयकर दाता सहित कुल 2 लाख 18 हजार 934 अपात्र लाभार्थियों को 147 करोड रुपए से अधिक राशि का भुगतान किया गया है. हालांकि जिन अपात्र लोगों को पैसा हस्तांतरित हुआ है वह वापस वसूल कर लिया जाएगा. क्योंकि जिस भी लाभार्थी को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है उसका आधार कार्ड भी विभाग के पास मौजूद होता है.

दरअसल, 27 जुलाई को संसद के मानसून सत्र में श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ से भाजपा सांसद निहालचंद मेघवाल ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सवाल लगाया था. उन्होंने सवाल में योजने के बारे में विस्तार से जानकारी के साथ साथ योजना के अपात्र लाभार्थियों का डाटा मांगा था. इस पर केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र तोमर ने जवाब दिया.

पढ़ें: आलाकमान का संदेश लेकर आज CM गहलोत से मिलेंगे डीके शिवकुमार, बीते एक सप्ताह में 5 नेताओं की दिल्ली से जयपुर तक दौड़

जवाब में उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत राजस्थान से कुल 73.07 लाख लाभार्थियों को 23.07.2021 तक 9 हजार 135.9 करोड़ रुपए का वित्तिय लाभ दिया जा चुका है. इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या 1 लाख 78 हजार 394 है. इसमें कुछ आयकर दाता भी शामिल हैं. राजस्थान में इनकम टैक्स चुकाने वाले लाभार्थियों सहित अपात्रों की संख्या 2 लाख 18 हजार 934 है. इन अपात्रों को 147 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है. ऐसे लाभार्थियों पर क्या कार्रवाई की जा रही है, इसके जवाब में लिखा गया है कि अपात्र लाभार्थियों से धन की वसूली के लिए मानक प्रचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं

जयपुर. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक राजस्थान के 73.07 लाख किसान लाभार्थियों को 23 जुलाई तक 9135.9 करोड रुपए का लाभ दिया गया है. लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि राजस्थान में 218934 अपात्र लोगों को 147 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान कर दिया गया है. इन अपात्र लोगों में आयकर चुकाने वाले किसान भी शामिल हैं.

दरअसल सांसद निहालचंद की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में लोकसभा में यह जवाब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र की स्कीम जो 1 दिसंबर 2018 से शुरू हुई, इस स्कीम का उद्देश्य देशभर में भूजोत धारक किसान परिवारों को मापदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करना है. इस स्कीम के तहत किसानों के बैंक खातों में 4 महीने के अंतराल में 2000 की तीन किस्तों में 6000 रुपए प्रति वर्ष सीधे खातों में हस्तांतरित किए जाते हैं.

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स्कीम के तहत लाभार्थियों की पहचान करने और उनके सही और सत्यापित डाटा को पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश सरकार की है. इसमें आधार/पीएफएमएस/ आयकर डेटाबेस के माध्यम से राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के सत्यापन के बाद ही प्राप्त लाभार्थियों को लाभ का हस्तांतरण किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान में आयकर दाता सहित कुल 2 लाख 18 हजार 934 अपात्र लाभार्थियों को 147 करोड रुपए से अधिक राशि का भुगतान किया गया है. हालांकि जिन अपात्र लोगों को पैसा हस्तांतरित हुआ है वह वापस वसूल कर लिया जाएगा. क्योंकि जिस भी लाभार्थी को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है उसका आधार कार्ड भी विभाग के पास मौजूद होता है.

दरअसल, 27 जुलाई को संसद के मानसून सत्र में श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ से भाजपा सांसद निहालचंद मेघवाल ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सवाल लगाया था. उन्होंने सवाल में योजने के बारे में विस्तार से जानकारी के साथ साथ योजना के अपात्र लाभार्थियों का डाटा मांगा था. इस पर केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र तोमर ने जवाब दिया.

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जवाब में उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत राजस्थान से कुल 73.07 लाख लाभार्थियों को 23.07.2021 तक 9 हजार 135.9 करोड़ रुपए का वित्तिय लाभ दिया जा चुका है. इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या 1 लाख 78 हजार 394 है. इसमें कुछ आयकर दाता भी शामिल हैं. राजस्थान में इनकम टैक्स चुकाने वाले लाभार्थियों सहित अपात्रों की संख्या 2 लाख 18 हजार 934 है. इन अपात्रों को 147 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है. ऐसे लाभार्थियों पर क्या कार्रवाई की जा रही है, इसके जवाब में लिखा गया है कि अपात्र लाभार्थियों से धन की वसूली के लिए मानक प्रचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं

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