जयपुर. नवलगढ़ में नवीन अतिरिक्त जिला व सेशन न्यायालय खोलने से जुड़े सवाल जवाब पर कांग्रेस विधायक राजकुमार शर्मा ने सदन में ही मंत्री पर आरोप लगाया कि अधिकारियों ने मंत्री को उनके क्षेत्र के लंबित मुकदमों की झूठी जानकारी दी है. साथ ही शर्मा ने मांग की है कि मौजूदा लंबित मुकदमों और आम जनता की परेशानी को देखते हुए सरकार क्षेत्र में नए एडीजे कोर्ट खोलने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट को प्रस्ताव भेजे.
विधानसभा के प्रश्नकाल में मंगलवार को राजकुमार शर्मा ने अपने क्षेत्र में एडीजे कोर्ट खोलने की मांग से जुड़ा सवाल लगाया था. जिसपर जवाब में मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि नए न्यायालय की स्थापना से जुड़े मापदंड तय है. जिसमें लंबित मुकदमों की संख्या, वित्तीय प्रावधान और राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा इसे स्वीकार करना प्रमुख है. धारीवाल ने कहा कि जहां तक नवलगढ़ की बात है तो वहां 272 मुकदमें ही लंबित हैं. जबकि नियमों के तहत नए एडीजे खोलने के लिए 1 हजार से 1 हजार 200 मामले लंबित होने पर विचार किया जाता है.
धारीवाल ने यह भी कहा कि पहले भी जब नवलगढ़ के लिए इस तरह का प्रस्ताव भेजा गया था तो उसे राजस्थान हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था. इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने नए न्यायालय खोलने से जुड़े नियम और मापदंडों की जानकारी भी सदन में दी. हालांकि, जो जानकारी धारीवाल ने दी, उस पर विधायक राजकुमार शर्मा ने आपत्ति जताई.
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शर्मा ने कहा कि अधिकारियों ने आपको लंबित मुकदमों की जानकारी गलत दी है क्योंकि आज भी नवलगढ़ में 650 से अधिक मामले लंबित हैं. राजकुमार शर्मा ने यह भी कहा कि, मैंने साल 2011 में सरकार से निवेदन किया था कि यहां नया एडीजे कोर्ट खोला जाए. अब वापस सरकार से यही निवेदन कर रहा हूं कि वह हाईकोर्ट में इस संबंध में प्रस्ताव भिजवाए.
