जयपुर. लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से लौट रहे ऐसे प्रवासी मजदूर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित नहीं है, उन्हें दो महीने मई और जून के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा. इसमें राज्य के निवासी व्यक्तियों के अलावा राज्य में कार्य कर रहे अन्य राज्य के व्यक्ति जो कोरोना वायरस के कारण बेरोजगार हो गए हैं और अपने गृह राज्य नहीं जा सके, उनको भी शामिल किया गया है. यह जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने दी.
मीणा ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण बंद हुए उद्योग धंधों के कारण इंटर डिस्टिक अप्रवासित या अन्य राज्यों में कामगार का विस्तृत सर्वे करवाया जाएगा. जिससे पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से वंचित नहीं हो सकें. उन्होंने बताया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे प्रवासियों की संख्या भी हो सकती है जिन की सूचना फॉर्म संख्या 4 के आधार पर डेटाबेस में उपलब्ध नहीं हो, उनका भी सर्वे करवाया जाएगा. विशेष श्रेणी के परिवारों के चिन्हीकरण के लिए जनाधार के डेटाबेस का प्रयोग किया जाएगा.
डेटाबेस में आधार या जन आधार नंबर होगा दर्ज
मीणा ने बताया कि प्रदेश में जिन प्रवासियों की सूचना फॉर्म संख्या 4 के आधार पर उपलब्ध है उनका दोबारा सर्वे नहीं किया जाएगा. उनके उपलब्ध डेटाबेस में आधार या जन आधार नंबर दर्ज किया जाएगा. उन्होंने बताया कि शेष प्रवासियों या विशेष श्रेणी के सर्वे के लिए जनाधार के डेटाबेस को काम में लिया जाएगा.
मोबाइल एप या ई-मित्र कियोस्क से होगा सर्वे
खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि प्रदेश में विशेष श्रेणी के परिवारों एवं प्रवासियों का सर्वे केवल मोबाइल एप ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से ही किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों के प्रवासी जो प्रदेश में उद्योग धंधों में कार्यरत रहे हैं ऐसे प्रवासियों का जनाधार नहीं होने के कारण कोई भी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे प्रवासियों की सूचना सर्वे के दौरान आधार नंबर के आधार पर मोबाइल ऐप में दर्ज कर प्राप्त की जाएगी.
प्रवासियों एवं विशेष श्रेणी परिवारों का होगा सर्वे
रमेश मीणा ने बताया कि प्रदेश में प्रवासियों एवं विशेष श्रेणी परिवारों का ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप एवं बीएलओ द्वारा और शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय के माध्यम से सरवाया सर्वे करवाया जाएगा. प्रवासी, विशेष श्रेणी के व्यक्ति या परिवार मोबाइल ऐप ई-मित्र पर जाकर स्वयं अपना पंजीयन कर सकते हैं. सर्वे के दौरान सभी प्रवासियों, विशेष श्रेणी के परिवारों से व्यवसाय एवं आजीविका की सूचना आवश्यक रूप से प्राप्त की जाएगी. मोबाइल ऐप पर विशेष श्रेणी के व्यवसाय या आजीविका की सूची उपलब्ध रहेगी.
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प्रवासियों को गेहूं का वितरण उचित मूल्य की दुकान से होगा
खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रवासियों को 2 महीने मई और जून के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं का निःशुल्क वितरण उचित मूल्य की दुकान से ही किया जाएगा. वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का गेहूं, दाल तथा चीनी का वितरण किया जा रहा है. उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं वितरण के समय सामाजिक दूरी के मापदंडों की सख्ती से पालना करनी होगी.
