जयपुर. कृषि निर्यात प्रमोशन नीति को लेकर मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में अहम बैठक हुई. जिसमें मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात नीति को प्रोत्साहन देने के लिए हमें निर्यात पर जोर देते हुए लक्षित नए निर्यातक और किसानों को बढ़ावा देना होगा. साथ ही समग्र और व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा.
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के कृषि उद्यमियों और किसानों को नीति के अंतर्गत प्रोत्साहित करते हुए निर्यात को अधिक बढ़ावा देना चाहिए. साथ ही राज्य की कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास होना चाहिए. उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय, कृषि विभाग, एपीडा, कृषि निर्यातकों और किसानों का संयुक्त रूप से वेबिनार आयोजित करने के निर्देश दिए.
जिससें कृषि निर्यात क्षेत्र में राज्य नए आयाम स्थापित कर सके. कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीना ने प्रस्तुतीकरण द्वारा राज्य में कृषि निर्यात नीति के क्रियान्वयन के अंतर्गत राज्य की प्रस्तावित कार्य योजना, भारत सरकार द्वारा नीति के क्रियान्वयन के लिए जारी केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम पर विस्तार से जानकारी दी.
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उन्होंने बैठक में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात के प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रभावी योजनाओं के बारे में, कृषि नीति के संबंध में अब तक की गई बैठकों में प्राप्त सुझावों और समस्याओं पर की गई कार्रवाई और अपेक्षाओं पर चर्चा भी की।.
बैठक में केंद्रीय नोडल एजेंसी एपीडा के प्रतिनिधियों के साथ राज्य की कार्य योजना के अंतर्गत चयनित कलेक्टर्स और अन्य विभागों की भागीदारी से संबंधित अन्य विभागों के प्रतिनिधियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई. बैठक में वित्त (बजट) विभाग के सचिव टी. रविकांत सहित कृषि और एपीडा के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे.
