जयपुर. जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल के अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. जेडीए द्वारा निजी खातेदारी की पुरानी योजनाओं में 12.5% रहन रखे भूखंडों की जोनवार समीक्षा की गई.
विकासकर्ताओं द्वारा समयावधि में जवाब पेश नहीं किए जाने पर उपायुक्तों द्वारा कार्रवाई करने के निर्देश दिए. रहन रखे गए भूखंडों की नीलामी कर प्राप्त राशि से संबंधित योजनाओं में विकास कार्य करवाए जाएंगे. वहीं संबंधित अधिकारियों को सीएम जन आवास योजना के तहत निर्मित आवासों और भूखंडों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए. ताकि ईडब्ल्यूएस, एलआईजी वर्ग के परिवारों को सस्ती दरों पर गुणवत्ता पूर्ण आवास उपलब्ध हो सकें. इसके अलावा बैठक में झोटवाड़ा आरओबी से प्रभावितों को शीघ्र लॉटरी के माध्यम से नवसृजित योजना में दुकान/भूखंड आवंटित करने का फैसला लिया गया.
जेडीए द्वारा 496 संस्थाओं को आवंटित भूमि की शर्तों की पालना के संबंध में सर्वे कार्य किया गया था. शर्तों की अवहेलना करने वाली 42 संस्थाओं को 1 महीने का नोटिस जारी किया गया था. इनमें से जिन संस्थाओं द्वारा पूर्णरूपेण शर्तों की अवहेलना की जा रही है, उनका आवंटन नियमानुसार निरस्त किए जाने के प्रकरण राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया. वहीं बीते दिनों हुई एंपावर्ड कमेटी बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार न्यू ट्रांसपोर्ट नगर योजना में जारी आवंटन मांग पत्र की दर निर्धारण के लिए जेडीसी, परिवहन आयुक्त, कलेक्टर, नगरीय विकास विभाग संयुक्त सचिव और आयोजना निदेशक की कमेटी की 1 सप्ताह बाद बैठक आयोजित की जाएगी. इसके साथ ही सेंट्रल स्पाइन योजना के बचे हुए खातेदारों को भूमि आवंटित करने के लिए रीको से चाही गई भूमि के लिए, जोन उपायुक्तों को संपूर्ण रिपोर्ट तैयार कर पेश करने के निर्देश दिए.
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इसके साथ ही लोहा मंडी योजना में प्रभावित काश्तकारों को 25% विकसित भूमि आवंटन किए जाने का एंपावर्ड कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया था. ऐसे में समीक्षा बैठक में मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन को योजना में हुए अतिक्रमण को हटाने, अभियांत्रिकी निदेशक को विकास कार्य और पीएचईडी कार्य के लिए यूटिलिटी कॉरिडोर छोड़ते हुए सड़क निर्माण कार्य करवाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही संबंधित जोन उपायुक्त को नीलामी के लिए उपलब्ध भूखंड, मुआवजा राशि की गणना, जारी अवार्ड की स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मौके पर ही टीम गठित कर कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए. वहीं 30 वर्षों से लंबित वेस्टवे हाइट्स योजना में टीम गठित कर विकास कार्य के लिए निविदा आमंत्रित करने, सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू करने, काश्तकारों की समस्याओं/ मुआवजा के लिए शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए. योजना से जेडीए को करीब 800 रुपए का राजस्व प्राप्त होगा.
इसके अलावा जेडीए द्वारा वेस्टवे हाइट्स योजना को रिंग रोड और गोपालपुरा बायपास से जोड़ने के लिए मास्टर प्लान 2025 की 200 फीट रोड का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का निर्णय लिया गया था. इस सड़क में आ रही खातेदारों की कृषि भूमि के बदले 20% विकसित भूमि रिंग रोड परियोजना के पीएपी क्षेत्र में दी जाएगी. इसके लिए 17 से 19 मार्च तक शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गय. वहीं मास्टर प्लान 2025 के अनुसार गोपालपुरा बायपास का पायलट प्रोजेक्ट का पीटी सर्वे करवा दिया गया है. मौके पर आ रही समस्याओं के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है. जेडीसी ने कमर्शियल पट्टी की चौड़ाई का परीक्षण करने और जहां आवश्यक हो उसके लिए सार्वजनिक पार्किंग विकसित करने के निर्देश दिए. इस कार्य का निर्वहन करने के लिए जोन उपायुक्त को एक कमेटी गठित करने के लिए भी कहा गया है.
