जयपुर. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में बहुमंजिला आवासीय भवनों में पेयजल संबंधी समस्या ((water problem in multi storey buildings) का जल्द समाधान किया जाएगा. उन्होंने इस संबंध में नीति बनाने के लिए कमेटी का गठन कर एक माह में अधिकारियों को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए.
डॉ. जोशी मंगलवार को सचिवालय में बहुमंजिला इमारतों एवं निजी टाउनशिप में पेयजल कनेक्शन के लिए बनाई जाने वाली नीति पर अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि शहरों में बढ़ रही जनसंख्या और आवासों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुमंजिला इमारतों की संख्या बढ़ रही है. यहां रहने वाले लोगों को पेयजल उपलब्ध (Mahesh Joshi on Water supply in apartments) कराने के लिए जल्द ही नीति बनाई जाएगी.
राजस्थान में विकट है पेयजल की उपलब्धता : जलदाय मंत्री जोशी ने कहा कि राजस्थान की पेयजल उपलब्धता की परिस्थितियां अन्य राज्यों के मुकाबले विकट हैं. इसलिए अन्य राज्यों में बहुमंजिला इमारतों में वाटर सप्लाई की नीतियों का अध्ययन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मल्टी स्टोरी एवं निजी (water problem in multi storey buildings) टाउनशिप डवलपर्स, रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी के सुझाव भी लिए जाएंगे.पेयजल कनेक्शन की अफोर्डेबल दरें तय करने के लिए भी न्यायसंगत तरीका निकाला जाएगा. इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि फ्लैट्स में रहने वालों पर ज्यादा भार न पड़े.
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अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि जयपुर के बहुमंजिला भवनों में 42 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 30 नवम्बर 2016 को परिपत्र जारी किया था. 6 अक्टूबर 2020 को जगतपुरा-महल रोड क्षेत्र की बहुमंजिला इमारतों के लिए 25 रुपए प्रति वर्गफीट की दर निर्धारित की गई थी. इसके उत्साहजनक परिणाम नहीं मिले. अभी बहुमंजिला भवनों में पेयजल कनेक्शन के लिए एकमुश्त भुगतान प्रस्तावित है. जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, वहां परियोजना लागत का न्यूनतम 50 प्रतिशत एडवांस देना होता है. अब पेयजल कनेक्शन के लिए तर्कसंगत दरों का निर्धारण किया जाएगा
