जयपुर. राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान की गति से खुश नहीं है. यही वजह है कि पहले सरकार ने विभिन्न निकायों के अधिकारियों को परफॉर्मेंस के आधार पर नोटिस थमाए थे. वहीं अब सरकार ने सभी निकायों को मिनी कैंप लगाने, वार्ड वार प्रभारी बनाने, नगर मित्रों को फील्ड में जाने और पार्षदों का भी सहयोग लेने के निर्देश दिए हैं. साथ ही होर्डिंग और विज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार की ओर से दी गई छूट का प्रचार-प्रसार करने के लिए निर्देशित किया है. ताकि लोग अपने मकान और भूखंड के लिए खुद आवेदन करें.
प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 में अभी तक नगरीय निकाय में सवा लाख आवेदन पत्र ही प्राप्त हुए है. इसे लेकर राज्य सरकार ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि सरकार की ओर से दी गई रियायतों की जानकारी आम जनता को पूर्ण रूप से नहीं मिल पायी है.
अभियान अवधि के लिए राज्य सरकार ने पट्टे के लिए जमा की जाने वाली राशि में भी भारी छूट दी है. इन सब तथ्यों की जानकारी आम जनता को उपलब्ध कराना जरूरी है. ताकि लोग अपने मकान के पट्टे के लिए स्वेच्छा से आवेदन कर सकें. इस संबंध में अब सरकार ने नगरीय निकायों को कुछ विशेष निर्देश दिए हैं.
अभियान में दी गई शिथिलतायें, शुल्क में दी गई छूट और अन्य संबंधित तथ्यों का शहर में पम्पलेट, हूपर से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. राज्य सरकार की ओर से नियुक्त नगर मित्रों को निर्देशित किया जाए कि वो फील्ड में जाकर शहरी आम नागरिकों को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करें. नगर पालिका कार्मिकों को क्षेत्रवार/वार्डवार प्रभारी नियुक्त करते हुए उन्हें लक्ष्य देकर संबंधित क्षेत्र के नागरिकों को पट्टे के लिए आवेदन प्रस्तुत कराए. प्रत्येक नगरीय निकाय अपने निकाय क्षेत्र में मिनी कैम्प लगाए और निकाय के कार्मिकों को पट्टे के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदारी दें. सभी आयुक्त/अधिशाषी अधिकारीगण अपने-अपने निकाय के सभी पार्षदगणों का सहयोग लेकर पट्टे के लिए आवेदन की संख्या बढ़ाने के प्रयास करें.
