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CAA पर बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा- हर सदन को बिल पारित करने का अधिकार - indore news

इंदौर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सीएए के विरोध में राज्य सरकारों द्वारा पारित प्रस्ताव पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हर सदन को अपने-अपने बिल पारित करने का अधिकार है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला,  Lok Sabha Speaker Om Birla
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
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Published : Feb 19, 2020, 9:21 AM IST

इंदौर/जयपुर. नारिकता संशोधन कानून के खिलाफ कई राज्यों में प्रस्ताव पास हो चुका है. इस सवाल का जबाब देते हुए ओम बिरला ने कहा है कि देश मे लोकतांत्रिक व्यवस्था है. संविधान में सभी सदनों को अपने-अपने बिल पारित करने का अधिकार है.

CAA के खिलाफ पारित प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष का बयान

उन्होंने कहा कि सीएए के संबंध में संसद के अंदर चर्चा हुई है, जिसके बाद मतविभाजन भी हुआ है. लोकतंत्र की यही विशेषता है कि हर विधेयक पर चर्चा होती है. जिसमें सहमति ओर असहमति भी होती है. लेकिन बहुमत से जो बिल पारित हो जाता है. सरकार उसपर कानून बनाने का काम करती है.

पढ़ें- मैं भी पीड़ित हूं...अलग से एजेंसी बनाने पर दिक्कत आ सकती है- शांति धारीवाल

ओम बिरला ने कहा कि कई कानून केंद्र की सूची में हैं और कई राज्य की सूची में. जिसके तहत सभी को अपने-अपने सदन में कानून पारित करने का अधिकार है. बता दें कि केरल, पंजाब, मप्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और तेलांगाना समेत कई राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुका है.

इंदौर/जयपुर. नारिकता संशोधन कानून के खिलाफ कई राज्यों में प्रस्ताव पास हो चुका है. इस सवाल का जबाब देते हुए ओम बिरला ने कहा है कि देश मे लोकतांत्रिक व्यवस्था है. संविधान में सभी सदनों को अपने-अपने बिल पारित करने का अधिकार है.

CAA के खिलाफ पारित प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष का बयान

उन्होंने कहा कि सीएए के संबंध में संसद के अंदर चर्चा हुई है, जिसके बाद मतविभाजन भी हुआ है. लोकतंत्र की यही विशेषता है कि हर विधेयक पर चर्चा होती है. जिसमें सहमति ओर असहमति भी होती है. लेकिन बहुमत से जो बिल पारित हो जाता है. सरकार उसपर कानून बनाने का काम करती है.

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ओम बिरला ने कहा कि कई कानून केंद्र की सूची में हैं और कई राज्य की सूची में. जिसके तहत सभी को अपने-अपने सदन में कानून पारित करने का अधिकार है. बता दें कि केरल, पंजाब, मप्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और तेलांगाना समेत कई राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुका है.

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