जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने मिलावट की रोकथाम के लिए समय-समय पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. खास तौर पर त्योहारी सीजन के समय यह अभियान चलाया जाता है ताकि मिलावट को रोका जा सके. इसके लिए चिकित्सा विभाग की ओर से तैनात किए गए फूड इंस्पेक्टर मिलावटी पदार्थों पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान काफी बड़ा राज्य है तो ऐसे में जो फूड इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं वह हर स्थान पर जाकर मिलावट को लेकर कार्रवाई नहीं कर सकते.
लंबे समय से राजस्थान में फूड इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर फाइल चलाई जाती है, लेकिन किसी ना किसी कारण के चलते यह भर्ती पूरी नहीं हो पाती. खासकर बीते 1 साल में कोविड-19 संक्रमण के चलते मिलावट को लेकर चिकित्सा विभाग कोई बड़ा अभियान नहीं चला पाया है.
करीब 1 साल पहले 90 से अधिक खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती भी निकाली गई थी, लेकिन यह भर्ती भी पूरी नहीं हो पाई है. ऐसे में फूड इंस्पेक्टर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कमी प्रदेश में बनी हुई है जिसके चलते मिलावट को लेकर अभियान भी प्रभावित हो रहा है.
- राजस्थान में तकरीबन 50 लाख कारोबारी खाद्य सामग्री के विक्रय या निर्माण से जुड़े हुए
- प्रदेश में तकरीबन 73 खाद्य सुरक्षा अधिकारी ही फील्ड में मौजूद
- जयपुर में अलग से सेंट्रल टीम भी मिलावट को लेकर करती है काम
- हाल ही में 98 फूड इंस्पेक्टर की निकली थी भर्ती
- कोविड-19 संक्रमण के चलते हैं पूरी नहीं हो पाई अभी तक भर्ती
- शहर के बाहरी क्षेत्र में नहीं हो पाती मिलावट को लेकर कार्रवाई
- लंबे समय से फूड इंस्पेक्टर के पद चल रहे हैं खाली
जांच के संसाधन नहीं
इसके अलावा मिलावट को लेकर चिकित्सा विभाग अभियान तो चलाता है लेकिन विभाग के पास जांच के संसाधन नहीं है. जयपुर के अलावा अन्य किसी जिले में फूड टेस्टिंग लैब मौजूद नहीं है जहां हेवी मेटल पेस्टिसाइड की जांच की जा सके. राजस्थान में सिर्फ आठ फूड टेस्टिंग लैबोरेट्री मौजूद है जो FSSAI से मान्यता प्राप्त है.
प्रदेश में चलाया जाता है अभियान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद राजस्थान में मिलावट को रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान समय समय पर चलाया जाता है हालांकि कोविड-19 संक्रमण के चलते बीते कुछ समय से अभियान पर रोक लगी हुई है और लॉकडाउन के चलते प्रतिष्ठान भी बंद है, लेकिन विभाग की ओर से त्योहारी सीजन पर विशेष अभियान चलाकर मिलावट को रोका जाता है इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर भी मिलावट से जुड़ी जानकारी या शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. इसके अलावा मिलावट को लेकर जल्द ही राज्य सरकार कानून भी लाने वाली है जिस में मिलावट करने पर कड़ी सजा का प्रावधान होगा.