जयपुर. जेडीए की नींदड़ आवासीय योजना को लेकर सोमवार को किसानों और जेडीए कमेटी के बीच वार्ता हुई. जिसमें किसानों की ओर से कमेटी के सामने अपनी डिमांड रखी गई है. हालांकि इस बैठक में किसानों की मांग को लेकर जेडीए की ओर से कोई राय नहीं रखी गई है. वहीं पहले से तय बैठक की औपचारिक सूचना नहीं मिलने के चलते किसान डेढ़ घंटे देरी से पहुंचे.
बता दें कि किसानों की मांग है कि जयपुर विकास प्राधिकरण नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन अधिग्रहण करें. हालांकि वार्ता के बाद किसी भी बिंदु पर निर्णय नहीं हो पाया है. वहीं जेडीए कमेटी मांगों पर विचार करने के बाद किसानों का पक्ष राज्य सरकार को भी भिजवाएगी.
संघर्ष समिति के नगेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से जयपुर के विकास के लिए जो योजना लाई गई है, उसमें किसान पूरी तरह सहयोग करना चाहते हैं. लेकिन किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा मिलना चाहिए. उन्होंने किसानों की मांगों पर सरकार का सकारात्मक रुख होने की बात भी कही है.
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एडिशनल कमिश्नर गिरीश पाराशर ने कहा कि किसानों की ओर से जो भी मांग रखी गई है, उस पर कमेटी विचार करेगी. साथ ही उन्होंने अगली बैठक की तारीख तय नहीं होने की बात कही है. साथ ही ये भी साफ किया है कि वार्ता नहीं होने तक जेडीए की ओर से किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी और ना ही किसान किसी तरह का विरोध प्रदर्शन करेंगे.
बता दें कि जेडीए के स्तर पर बैठक की औपचारिक सूचना नहीं मिलने के कारण किसानों का प्रतिनिधिमंडल बैठक में करीब डेढ़ घंटे देरी से पहुंचा गया है. इस दौरान जेडीए के अधिकारी मंथन सभागार में ही इंतजार करते रहे. जबकि मुख्य सचेतक महेश जोशी 40 मिनट इंतजार करने के बाद रवाना हो गए.
