जयपुर. राजस्थान में जवाबदेही कानून की मांग को लेकर निकाली जा रही यात्रा (Jawabdehi Kanoon Yatra) कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते खतरे के मद्देनजर फिलहाल स्थगित कर दी गई है. हालांकि, इस मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी रहेगा और कोरोनाकाल की पाबंदियों के बीच रचनात्मक तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है.
दरअसल, सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान राजस्थान के बैनर तले 100 से भी अधिक जन संगठनों, अभियानों, नागरिक संगठनों और समूह के साथ 45 दिवसीय जवाबदेही कानून यात्रा शुरू की गई थी. इस यात्रा का राज्य के सभी 33 जिलों में जाने का कार्यक्रम था. पिछले 17 दिनों के दौरान जिन 13 जिलों में यह यात्रा गई. वहां इसे भारी जनसमर्थन मिला है. लेकिन कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब इस यात्रा को फिलहाल स्थागित करने का फैसला लिया गया है.
हालांकि, इस मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा. अब रचनात्मक तरीकों के साथ आंदोलन को आगे जारी रखा जाएगा. इस आंदोलन से जुड़े हुए निखिल डे का कहना है कि यात्रा के हमारे अनुभव को देखते हुए हम राजस्थान विधानसभा के 2022 के बजट सत्र में जवाबदेही कानून को पारित किए जाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाएंगे. इस कानून का वादा कांग्रेस ने अपने 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में किया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2019 के बजट घोषणा में भी इसे दोहराया था.
बताया जा रहा है कि जवाबदेही कानून के लिए निकाली जा रही यात्रा 20 दिसंबर 2021 से जयपुर से शुरू हुई. इसके बाद यह यात्रा अलग-अलग जिलों में गई. यात्रा के दौरान 2300 से ज्यादा शिकायतें भी दर्ज हुई है. जिन्हें संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाया गया है और उनके निस्तारण को लेकर सतत मॉनिटरिंग की जा रही है.
