जयपुर. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए 3 लाख 64 हजार आवास का लक्ष्य तय किया है, लेकिन जिलों में क्रियान्वयन की धीमी चाल से इन मकानों का निर्माण एक साल में भी पूरा होता नहीं दिख रहा.
दरअसल, राज्य सरकार ने केंद्र के लक्ष्यों के अनुरूप जिलों को आवासों की संख्या आवंटित कर दी थी. लेकिन, प्रदेश में इन आवासों का काम शुरू होना तो दूर, अब तक प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी जारी नहीं की गई है. जिलों की ये लेटलतीफी तब है, जब केंद्र सरकार योजना की पहली किस्त के तौर पर 500 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को हस्तांतरित कर चुकी है. वहीं, इस राशि को जिलों को देने जाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है.
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना की प्रोग्रेस बहुत धीमी है. उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.डीएच मंत्री ने यूडीएच सचिव के नेतृत्व में कमेटी बनाने और उनसे प्राप्त सुझावों को लागू करने की बात कही है.
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दूसरी ओर, इस लेटलतीफी पर ग्रामीण विकास मंत्रालय समिति लक्ष्य को दूसरे राज्यों को हस्तांतरित करने की चेतावनी भी दे चुकी है. ऐसे में फिलहाल सरकार को होने वाले इस नुकसान की जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है. इंतजार राज्य सरकार की ओर से बनाई गई समिति के सुझावों का है.
