जयपुर. राजस्थान विधानसभा में शनिवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए विधायक अमीन खान ने बाड़मेर के गडरा और रामसर के गांव में पेयजल की किल्लत का मामला उठाया. इस पर मंत्री बीडी कल्ला ने जवाब देते हुआ कहा कि इस पेयजल परियोजना का 42 फीसदी काम पूरा हो चुका है.
हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ठेकेदार फर्म धीमी गति से काम कर रही है. इसके चलते उस पर पेनल्टी भी लगाई गई है और 28 करोड़ की राशि क्षतिपूर्ति के तौर पर रोक भी ली गई है. वहीं, उन्होंने कहा कि कुछ गांव इसमें डेजर्ट पार्क में हैं और गडरा और रामसर के गांव को मार्च तक पेयजल परियोजना से जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने बना रखा है.
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इस मामले पर अमीन खान ने सवाल करते हुए कहा कि जलदाय विभाग ने अब तक कुछ नहीं किया है. यहां तक की गडरा और रामसर में जेईएन और एईएन के पद खाली पड़े हैं. वहीं, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी इस मामले में बोलते हुए मंत्री से पूछा कि जब 610 करोड़ रुपए की स्कीम है और उसमें से 284 करोड़ खर्च हो चुके हैं और एक भी गांव में पानी नहीं पहुंचा है तो क्या यह पूरा काम 610 करोड़ रुपए में पूरा हो जाएगा. इस पर मंत्री बीडी कल्ला ने कहा यह समस्या हमें पिछली सरकार से विरासत में मिली है. क्योंकि ठेकेदार धीमी गति से काम कर रहे थे इसी के चलते जुर्माना भी लगाया गया है.