जयपुर. जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत एवं जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़े जिलों में नहरबंदी के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेल एंड तक सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए पीएचईडी एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को सतत समन्वय के साथ कार्य जारी रखने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि संबंधित जिला कलेक्टर्स नहरबंदी के दौरान पेयजल सम्बंधी व्यवस्थाओं की निरंतर मॉनिटरिंग करें, जिससे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो. दोनों अधिकारियों ने गर्मी के लिए बनाए गए कंटीन्जेसी प्लान के कार्यों को भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए.
बता दें कि पंत और महाजन सोमवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़े श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, चुरू और सीकर जिलों के कलक्टर्स, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अधिकारियों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित कर रहे थे.
पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव और जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि गर्मी के बढ़ते प्रभाव और कोरोना के कारण उपजी परिस्थितियों को देखते हुए आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है. ऐसे में नहरबंदी को देखते हुए जिला कलक्टर्स के निर्देशन में जलदाय विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारी सर्तकता और सजगता के साथ पेयजल प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाएं. उन्होंने पेयजल की गुणवत्ता पर भी बराबर फोकस करने के निर्देश दिए. जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 मई तक नहरबंदी के दौरान मरम्मत एवं रखरखाव से सम्बंधित जो कार्य लक्षित किए गए हैं, उनको निर्धारित समयावधि में पूरा करना सुनिश्चित करें. उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी डिग्गियां पूर्ण रूप से भर ली जाए और नहरों में 'पोंडिंग' भी पूरी कर ली जाए.
महाजन ने बताया कि आईजीएनपी में यह नहरबंदी सभी जिलों में भविष्य में 'वाटर सिक्योरिटी' के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है. नहरबंदी के दौरान कैनाल सिस्टम की मजबूती और सुदृढ़ीकरण के लिए होने वाले कार्यों का आने वाले कई सालों तक जनता को सीधा फायदा मिलेगा, इससे पंजाब से अतिरिक्त पानी भी लिया जाना सम्भव होगा.
पढ़ें: अजमेर: JLN अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल बनाने के निर्देश, बेडों की संख्या 310 से बढ़ाकर की 660
एसीएस पंत ने कहा कि सभी जिलों में जलदाय विभाग की ओर से गर्मिर्यों में कंटीजेंसी प्लान और टैंकर्स के माध्यम से जल परिवहन व्यवस्था के लिए आवश्यक स्वीकृतियां पहले जारी की जा चुकी है. जिलों में कंटीजेंसी प्लान के तहत स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा कर लोगों को गर्मी के मौसम में राहत दी जाए. अगर किसी जिले में पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से कटीजेंसी प्लान के तहत और कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है तो इसके प्रस्ताव जिला कलक्टर के माध्यम से तैयार कर भेजवाएं.
जिला मुख्यालयों से वीसी के दौरान जिला कलक्टर्स के साथ जलदाय विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने नहरबंदी की अवधि में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध पेयजल सप्लाई की कार्ययोजना, पानी के स्टोरेज की व्यवस्थाओं और अब तक की गई तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंत और जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव महाजन ने सम्बंधित जिलों में जिला कलेक्टर और दोनों विभागों के स्तर पर उठाए जा रहे कदमों की सराहना की.
