जयपुर. बैठक में 27 वृहद पेयजल परियोजनाओं के तहत 9 जिलों बाड़मेर, राजसमंद, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर एवं बारां के 3 हजार 794 गांवों में 8264 करोड़ रुपये की राशि से 7 लाख 27 हजार 394 'हर घर नल कनेक्शन' दिए जाएंगे. इसी प्रकार रेग्यूलर विंग में 4 जिलों जैसलमेर, दौसा, बांसवाड़ा एवं सवाईमाधोपुर के 42 गांवों में 12 सिंगल एवं मल्टी विलेज ग्रामीण पेयजल योजनाओं के तहत 12 हजार 260 'हर घर नल कनेक्शन' के लिए कुल लागत 96.62 करोड़ रुपये के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया.
बैठक में जलदाय मंत्री ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) क्षेत्र में चार एस्केप रिजर्वायर्स के निर्माण के लिए 1274.26 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को भी मंजूरी दी. ये एस्केप रिजर्वायर्स बीकानेर जिले में सत्तासर के पास 507 आरडी और गजनेर लिफ्ट परियोजना के समीप 750 आरडी तथा जैसलमेर में 1352 आरडी तथा जोधपुर में 1121 आरडी के पास बनाए जाएंगे. इन एस्केप रिजर्वायर्स के बनने से जल जीवन मिशन के तहत 43 वृहद पेयजल परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त पानी की उपलब्ध हो सकेगा. इससे क्षेत्र के 6 हजार 707 गांवों में 20 लाख 87 हजार से अधिक परिवारों को फायदा होगा.
वर्तमान में आईजीएनपी सिस्टम में जलदाय विभाग को पेयजल के लिए 1031 क्यूसेक पानी आवंटित है, जबकि आवश्यकता 1100 क्यूसेक पानी की और है. आईजीएनपी क्षेत्र में बनने वाले इन रिजर्वायर्स में जलदाय विभाग द्वारा आईजीएनपी मुख्य नहर में वर्षा के सीजन में बहने वाले सरप्लस वाटर में से करीब 300 क्यूसेक अतिरिक्त पानी का स्टोरेज किया जा सकेगा. इन रिजर्वायर्स का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा डिपॉजिट वर्क के रूप में कराया जाएगा. डॉ. कल्ला ने बैठक में जलदाय विभाग के अधिकारियों को जल संसाधन विभाग के साथ समन्वय एवं फोलो अप करते हुए रिजर्वायर्स के कार्य को जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए.
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जलदाय मंत्री ने बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत जालोर जिले में भीनमाल जलप्रदाय योजना के लिए 50.97 करोड़ रुपये, बाड़मेर शहरी जल प्रदाय योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए 13.09 करोड़ रुपये, जयपुर में शाहपुरा की शहरी जल प्रदाय योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए 21.20 करोड़ रुपये तथा जयपुर में ही विराटनगर की शहरी जल प्रदाय योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए 16.80 करोड़ रुपये के प्रस्तावों का अनुमोदन किया.
इसके अलावा अलवर में थानागाजी की शहरी जल प्रदाय योजना के कन्वर्जन के लिए 21.86 करोड़ रुपये तथा जयपुर में झोंटवाड़ा स्थित उद्योग नगर में जलप्रदाय योजना के तहत ईएसआर एवं पाइपलाइन के कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए 1032.41 लाख रुपये आदि प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया. साथ ही प्रदेश में जेजेएम की सपोर्ट गतिविधियों के तहत वर्ष 2021-2022 की वार्षिक कार्ययोजना के लिए 297.54 करोड़ रुपये की राशि के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन किया गया.
जलदाय मंत्री डॉ. कल्ला ने कहा कि जेजेएम के सभी कार्यों को 2024 तक निर्धारित टाइमलाइन में पूरा कर ग्रामीण परिवारों को लक्ष्य के अनुरूप 'हर घर नल कनेक्शन' देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. अतः इससे सम्बंधित सभी प्रस्ताव एवं तकनीक प्रक्रियाओं को 'फुल प्रुफ' बनाए, ताकि आगे किसी भी स्तर पर देरी न हो.
