गहलोत सरकार का 'मानसून धमाका', की ये अहम घोषणाएं

राजस्थान विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पर अपना जवाब पेश करते हुए कई घोषणाएं की. जिसमें कॉलेजों से लेकर अस्पताल और तहसीलें भी शामिल है.

जयपुर. मुख्यमंत्री के जवाब के साथ ही सोमवार को राजस्थान का बजट पास हो गया. अपने भाषण के शुरुआत में सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में बारिश शुरू हो गई है. अच्छा मानसून है तो यह हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है. इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ घोषणाएं की.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को राज्य विधानसभा में राज्य वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए एक दर्जन नए महाविद्यालय खोलने, 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने, विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को ऐच्छिक अवकाश घोषित करने, आशा सहयोगिनियों को 200 रूपए प्रतिमाह मानदेय बढ़ाने, रावतभाटा, मेड़ता सिटी एवं लक्ष्मणगढ़ सहित प्रदेश में 5 की जगह 10 नए ट्रामा सेंटर खोलने सहित कई अहम घोषणाएं की है. वित्त व विनियोग विधेयक के साथ ही राज्य का पूर्ण बजट पारित हो गया.

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की होगी जांच...
गहलोत सरकार ने पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार की भामाशाह योजना की जांच कराने का निर्णय किया है. मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि योजना में गड़बडियों की कई शिकायतें मिली हैं. इसके लिए मंत्रिमण्डीय उप समिति गठित कर जांच करवाई जाएंगी. इसके अलावा विधायकों के वेतन भत्ते, बहुमंजिला लैट्स, पूर्व विधायक व पूर्व सांसदों से जुड़े मुदों पर सुझाव देने के लिए मंत्रिमण्डलीय उप समिति गठित की है.

पारिवारिक संपत्ति बंटवारे व पंजीयन शुल्क मात्र एक हजार रूपए...
पैतृक संपत्ति के बंटवारे, माता-पिता द्वारा संपत्ति का सन्तान के पक्ष में सेटलमेंट करने और पति की ओर से पत्नी के पक्ष में निष्पादित भेंट के दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी को पूर्णतया माफ करने की घोषणा की थी. अब ऐसे प्रकरणों में और राहत देते हुए पंजीयन की अनिवार्यता के कारण इनसे जुड़े दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एक प्रतिशत से घटाकर टोकन राशि के रूप में मात्र 1000 रुपए करने की घोषणा की.

पिछले गहलोत राज की शिक्षा-चिकित्सा की घोषणाएं अब होंगी पूरी...
मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2008-13 के कार्यकाल में की गई जो घोषणाएं अधूरी हैं, उन सबको अब पूरा किया जाएगा. उन्होंने बताया कि वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार ने प्रदेश में 15 स्थानों पर चरणबद्ध रूप से नए मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की थी. केन्द्र सरकार के सहयोग के आधार पर राज्य सरकार द्वारा उनमें से शेष रहे स्थानों (अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौडगढ़) के लिए डीपीआर बनवाकर प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाए जाएंगे.

दर्जन भर नए महाविद्यालय खुलेंगे...
मुख्यमंत्री ने रेलमगरा, जमवारामगढ़, बारां के शाहबाद एवं नागौर के नावां में नए महाविद्यालय खोलने की घोषणा की. इसके साथ ही बांदीकुई, सिकंदरा, बहरोड़ एवं लक्ष्मणगढ़, तिवरी-मथानिया जोधपुर, हेतमसर झुंझुनूं, प्रतापगढ़ एवं हनुमानगढ़ मुख्यालय में नए कन्या महाविद्यालय खुलेंगे. वहीं, बाबा मोहन राम किसान महाविद्यालय भिवाड़ी को राजकीय महाविद्यालय घोषित किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि पोकरण, कामां, ब्यावर, राजकीय महाविद्यालय नागौर, कन्या महाविद्यालय नागौर, बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में उर्दू साहित्य विषय प्रारंभ किया जाएगा.

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना...
मुख्यमंत्री ने कहा कि डूंगरपुर में शिक्षा की अलख जगाने के लिए 19 जून 1947 को अपने प्राणों का बलिदान करने वाली वीर बाला कालीबाई भील की स्मृति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना बनाई जाएगी. इसमें मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं सहित प्रतिवर्ष लगभग 7 हजार छात्राओं को स्कूटी देकर लाभान्वित किया जाएगा.

अन्य प्रमुख घोषणाएं...

• पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की 75वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में युवा पीढ़ी को उनकी सोच से रूबरू कराने के लिए 20 अगस्त से अगले एक वर्ष तक विभिन्न कार्यक्र होंगे.
• कैप्टिव पावर प्लांट्स पर विद्युत शुल्क की दर 40 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 100 पैसे प्रति यूनिट की गई थी. अब विद्युत शुल्क की दर 100 पैसे से घटाकर 60 पैसे प्रति यूनिट होगी.
• जोधपुर के लोहावट और अलवर के मालाखेड़ा में नए उपखंड कार्यालय खोले जाएंगे.
• राजसमंद की देलवाड़ा, करौली की सूरौठ, धौलपुर की मनिया, भरतपुर की उप तहसील सीकर और अलवर जिले की नारायणपुर उप तहसीलों को तहसील में क्रमोन्नत किया जाएगा. साथ ही अलवर के खेरली मंडी और थानागाजी के प्रतापगढ़ में नई उप तहसील कार्यालय खोले जाएंगे.
• जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ की क्षमता 150 शैय्याओं से बढ़ाकर 300 शैय्यायें की जाएगी. साथ ही प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में अब 500 की जगह 1 हजार शैय्याओं की बढ़ोतरी की जायेगी.
• 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा और 50 की जगह 100 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे.
• कोटपूतली एवं केकड़ी के चिकित्सालयों को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत.
• एससी-एसटी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित राजकीय छात्रावासों में देय मेस भत्ते को 2 हजार रूपए से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया जाएगा.
• भारतीय शिल्प संस्थान जयपुर को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलॉजी एनआईएफटी की तर्ज पर डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत करने के लिए अधिनियम लाया जाएगा.
• जोधपुर शहर में जोजरी नदी में साल भर पानी की उपलब्धता एवं सौंदर्यीकरण के लिए रिवर फ्रंट बनाने हेतु डीपीआर बनवाई जाएगी.
• राई का बाग स्थित जोधपुर बस स्टैंड परिसर में पावटा फल सब्जी मंडी क्षेत्र में एक आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण कर इसे राई का बाग रेल्वे स्टेशन से फुटब्रिज से जोड़ा जायेगा.
• ओसियां जोधपुर में 33 केवी जीएसएस की स्थापना.
• नई औद्योगिक नीति 2019 शीध्र ही जारी होगी.
• रणथंभौर के निकट बूंदी और रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाईगर रिजर्व के रूप में करेंगे विकसित.
• कंपनियों के अमलगमेशन एवं डीमर्जर के आदेशों पर देय स्टांप ड्यूटी की अधिकतम सीमा 200 करोड़ रुपए होगी.
• उप-नगरीय एवं अन्य मार्गों की स्टेज कैरिज बसों के लिए तीन श्रेणियां बनाकर, 150 किमी तक 200 रुपए प्रतिसीट प्रतिदिन, 150 से 300 किमी तक 250 रुपए प्रति सीट प्रतिदिन तथा 300 किमी से अधिक के लिए 350 रुपये प्रतिसीट चार्ज होगा. अन्य मार्गों के लिए 250 रुपए, 300 रुपए तथा 550 रुपए प्रतिदिन प्रति सीट की दर रहेगी.