जयपुर. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने वर्ष 2011 बैच के आईएफएस अधिकारियों को समान बैच के आईएएस अधिकारियों से कम वेतन देने पर पर्यावरण मंत्रालय, प्रमुख वन सचिव, पीसीसीएफ एंड हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स व कार्मिक सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
अधिकरण ने यह आदेश संग्राम सिंह व चार अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अधिकरण को बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2011 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं. सितंबर 2016 में सातवें वेतन आयोग के लाभ की अधिसूचना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को लाभ देने के लिए उच्च ग्रेड पे पर फिक्स किया गया.
सरकार ने आईएएस अधिकारियों को तो उच्च ग्रेड पे का लाभ दे दिया, लेकिन प्रदेश के आईएफएस अधिकारियों को इसका फायदा नहीं दिया गया. जिसके चलते समान बैच के होने के बावजूद याचिकाकर्ता अधिकारियों को आईएएस और दूसरे प्रदेशों के आईएफएस की तुलना में कम वेतन मिल रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
