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जयपुर: हाउसिंग बोर्ड के आवासों पर भी मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ - jaipur news

प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड के लिए ई-ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आवेदकों को केंद्र सरकार से अनुदान मिलेगा. वहीं ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के मकानों पर पीएम आवास योजना के तहत ब्याज की सब्सिडी भी दी जाएगी.

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Published : Oct 2, 2019, 1:53 AM IST

जयपुर. हाउसिंग बोर्ड के आवासों में ई-ऑक्शन में सफल रहे बोलीदाताओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिलेगा. प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड के 9600 आवासों के लिए ई-ऑक्शन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जिसके तहत आवेदकों को नियमानुसार केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले अनुदान भी मिलेगा.

हाउसिंग बोर्ड के लिए ई-ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू

बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कमजोर आय वर्ग और लोअर इनकम ग्रुप को मिलने वाली क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का फायदा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट में भी उठाया जा सकेगा. योजना के तहत 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले पात्र आवेदकों को डेढ़ लाख रुपए तक का अनुदान केंद्र सरकार द्वारा देय होता है. जिसका लाभ आवासन मंडल के आवासों को लेने वाले आवेदकों को भी मिलेगा.

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वहीं 3 लाख से 18 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले आवेदक बैंक से लोन लेने की स्थिति में ब्याज पर अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि ई-ऑक्शन में जो मकान शामिल हैं, उनमें ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के मकानों पर पीएम आवास योजना के तहत ब्याज की सब्सिडी भी दी जाएगी. इस संबंध में मौके पर जो काउंटर लगे हैं, उनमें बैंकों से भी टाइअप किया गया है.

यह भी पढ़ें. भीषण हादसाः ओवरटेक करने के चक्कर में बस और कार में भिड़ंत...3 की मौत, 6 की हालत गंभीर

आपको बता दें कि फिलहाल हाउसिंग बोर्ड के उन आवासों का ऑक्शन हो रहा है, जिन्हें लंबे समय से खरीदार नहीं मिले हैं. अब इन आवासों को 10 से 50 फ़ीसदी की छूट पर बेचा जा रहा है. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले लाभ भी इसमें उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

जयपुर. हाउसिंग बोर्ड के आवासों में ई-ऑक्शन में सफल रहे बोलीदाताओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिलेगा. प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड के 9600 आवासों के लिए ई-ऑक्शन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जिसके तहत आवेदकों को नियमानुसार केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले अनुदान भी मिलेगा.

हाउसिंग बोर्ड के लिए ई-ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू

बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कमजोर आय वर्ग और लोअर इनकम ग्रुप को मिलने वाली क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का फायदा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट में भी उठाया जा सकेगा. योजना के तहत 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले पात्र आवेदकों को डेढ़ लाख रुपए तक का अनुदान केंद्र सरकार द्वारा देय होता है. जिसका लाभ आवासन मंडल के आवासों को लेने वाले आवेदकों को भी मिलेगा.

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वहीं 3 लाख से 18 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले आवेदक बैंक से लोन लेने की स्थिति में ब्याज पर अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि ई-ऑक्शन में जो मकान शामिल हैं, उनमें ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के मकानों पर पीएम आवास योजना के तहत ब्याज की सब्सिडी भी दी जाएगी. इस संबंध में मौके पर जो काउंटर लगे हैं, उनमें बैंकों से भी टाइअप किया गया है.

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आपको बता दें कि फिलहाल हाउसिंग बोर्ड के उन आवासों का ऑक्शन हो रहा है, जिन्हें लंबे समय से खरीदार नहीं मिले हैं. अब इन आवासों को 10 से 50 फ़ीसदी की छूट पर बेचा जा रहा है. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले लाभ भी इसमें उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

Intro:जयपुर - हाउसिंग बोर्ड के आवासों में ई ऑक्शन में सफल रहे बोलीदाताओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिलेगा। प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड के 9600 आवासों के लिए ई ऑक्शन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिसके तहत आवेदकों को नियमानुसार केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाले अनुदान भी मिलेगा।


Body:प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कमजोर आय वर्ग और लोअर इनकम ग्रुप को मिलने वाली क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का फायदा, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट में भी उठाया जा सकेगा। योजना के तहत 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले पात्र आवेदकों को डेढ़ लाख रुपए तक का अनुदान केंद्र सरकार द्वारा देय होता है। जिसका लाभ आवासन मंडल के आवासों को लेने वाले आवेदकों को भी मिलेगा। 3 लाख से 18 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले आवेदक बैंक से लोन लेने की स्थिति में ब्याज पर अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि ई ऑक्शन में जो मकान शामिल हैं, उनमें ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के मकानों पर पीएम आवास योजना के तहत ब्याज की सब्सिडी भी दी जाएगी। इस संबंध में मौके पर जो काउंटर लगे हैं, उनमें बैंकों से भी टाइअप किया गया है। जो लोगों को हाथों-हाथ ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
बाईट - पवन अरोड़ा, कमिश्नर, हाउसिंग बोर्ड


Conclusion:आपको बता दें कि फिलहाल हाउसिंग बोर्ड के उन आवासों का ऑक्शन हो रहा है, जिन्हें लंबे समय से खरीदार नहीं मिले। और अब इन आवासों को 10 से 50 फ़ीसदी की छूट पर बेचा जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले लाभ भी इसमें उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
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