जयपुर. राजस्थान में नए जिलों का जल्द ही गठन होगा. इसके लिए प्रदेश की गहलोत सरकार ने काम शुरू कर दिया है. सीएम गहलोत ने नए जिलों के गठन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया (High level committee for new district in Rajasthan) है. यह कमेटी छह माह में अपनी रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री को सौंपेंगी.
गहलोत ने प्रदेश में नए जिलों के गठन और इनकी आवश्यकता का आंकलन करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है. भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रामलुभाया इस समिति के अध्यक्ष होंगे. प्रमुख शासन सचिव राजस्व समिति के सदस्य सचिव होंगे. प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, प्रमुख शासन सचिव वित्त और उनके प्रतिनिधि जो विशिष्ट शासन सचिव स्तर से नीचे न हों तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की ओर से मनोनीत प्रतिनिधि जो विशिष्ट शासन सचिव स्तर से नीचे न हों, समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किए गए हैं.
पढ़ें: बजट रिप्लाई में कांग्रेस विधायकों के नए जिले बनाने की मांग पूरी करें मुख्यमंत्री- राजेन्द्र राठौड़
जनप्रतिनिधियों लेंगे सुझाव : यह समिति विधायकों, जनप्रतिनिधियों सहित आमजन से समय-समय पर प्राप्त होने वाले ज्ञापनों और मांग पत्रों पर विचार कर नए जिलों की आवश्यकता का आंकलन कर 6 माह में रिपोर्ट देगी. बात दें कि राज्य बजट 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद पर जवाब में गहलोत ने इस संबंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन करने की घोषणा की थी.
अलग-अलग क्षेत्रों से होती है मांग : बता दें कि प्रदेश के कई क्षेत्रों से लंबे समय से अलग-अलग जिलों की मांग उठती रही है. जिसमें ब्यावर, हिंडौन, कोटपूतली, बालोतरा, बहरोड़, निवाई, गंगापुर सिटी सहित करीब एक दर्जन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार जिला बनाने की मांग और उसको लेकर आंदोलन होते रहे हैं.
