जयपुर. गुर्जर संघर्ष समिति की सरकार के अधिकारियों के साथ सोमवार को दूसरे दौर की वार्ता सचिवालय में 3 बजे होगी. नोडल अधिकारी और डीआईजी राजेंद्र पारीक के साथ होने वाली इस वार्ता में आंदोलन के दौरान लगे मुकदमों की स्टेटस रिपोर्ट पर चर्चा होगी.
गुर्जर नेता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि गुर्जर समाज के आंदोलन के दौरान लगे मुकदमों को वापस लेने को लेकर सरकार के साथ में जो समझौता हुआ था, उसको लेकर सोमवार को सचिवालय में 3 बजे नोडल अधिकारी और डीआईजी राजेंद्र पारीक के साथ बैठक होगी. इस बैठक में अब तक आंदोलन के दौरान लगे कुल मुकदमा की स्थिति पर चर्चा होगी.
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साथ ही सरकार ने जो 15 महीने पहले समझौता किया था, उसके तहत जिन मुकदमों को वापस लेने की बात कही गई थी, उन पर अब तक सरकार का क्या स्टैंड है, इसको लेकर भी चर्चा होगी. शैलेंद्र सिंह ने बताया कि करीब 750 से अधिक मुकदमे गुर्जर आंदोलन के दौरान समाज के लोगों पर लगाए गए थे, इनमें से कई मुकदमे कोर्ट में लंबित है, जबकि कई मुकदमों को सरकार ने वापस लेने की बात कही है.
इसके अलावा करीब 45 से अधिक मुकदमे हैं, जिनको सरकार ने अभी तक वापस नहीं लिया है. ऐसे में सोमवार को बैठक में इन सब बिंदुओं पर चर्चा होगी कि सरकार ने अब तक कुल कितने मुकदमे वापस लिए हैं और कितने मुकदमों में कोर्ट के समक्ष अपनी स्टेटस रिपोर्ट रखी है. साथ ही शेष बचे मुकदमों में अब सरकार आगे क्या करना चाहती है.
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बता दें कि शनिवार को गुर्जर संघर्ष समिति की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. इस बैठक में 15 महीने पहले हुए समझौते को लेकर चर्चा हुई. हालांकि बैठक के बाद नेताओं ने बैठक में सरकार की तरफ से सकारात्मक निर्णय नहीं मिलने पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि ब्यूरोक्रेसी के भरोसे समझौते की पालना नही हो सकती है. इस मामले मे जब तक मंत्री मंडल सब कमेटी के साथ मीटिंग नहीं होगी, तब तक किसी नतिजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है.
