Guidelines for New Year Celebration : नाइट कर्फ्यू में मिल सकती है 2 घंटे की छूट, कुछ देर में जारी होगी गाइडलाइन

नए साल के जश्न को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू में शर्तों के साथ 2 घंटे की छूट (Relax in Night curfew for New year celebration) दी जा सकती है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की ओपन बैठक में इस पर मूक सहमति बन गई है. हालांकि अभी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है. इसके कुछ देर में जारी होने की संभावना है.

जयपुर. न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए घर से बाहर जाने वालों के में राहत भरी खबर है. प्रदेश की गहलोत सरकार 31 दिसंबर को न्यू ईयर पर नाइट कर्फ्यू में शर्तों के साथ 2 घंटे की छूट दे सकती है. हालांकि अभी गृह विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी होनी है. लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर मूक सहमति बन गई है.

गहलोत मंत्रिपरिषद की ओपन बैठक में गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार ने गाइडलाइन पर कहा कि भारत सरकार ने सतर्क और सावधान रहने की गाइडलाइन दी है. वैक्सीनेशन पर खास जोर दिया जा रहा है. राज्य सरकार की ओर से जो गाइडलाइन प्रस्तावित (Covid 19 guideline for new year celebration) है उसमें सार्वजनिक आयोजनों में 200 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति प्रस्तावित है. इसमें जिला कलेक्टर की अनुमति से ज्यादा की अनुमति दी जा सकती है.

रात्रिकालीन कर्फ्यू अभी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे का है. 31 दिसम्बर को इसमें 2 घंटे की छूट प्रस्तावित है. कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर और वैक्सीनेशन की पालना की बिन्दुवार पालना करनी होगी. इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह फीडबैक आ रहा है उस आधार पर नाइट कर्फ्यू में छूट नहीं दी जा सकती, वरना लोग लापरवाह हो जायेंगे. इस पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि होटल्स में एडवांस बुकिंग हो चुकी है. इस पर महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि छूट का मतलब यह नहीं है कि लोग सड़कों पर भीड़ के रूप में एकत्रित होने लग जाएं और नाच गाने करें. इस पर विश्वेन्द्र सिंह ने कहा कि यह आपके यहां पर होता होगा. लेकिन जयपुर में ऐसा नहीं होता है कि लोग सड़कों पर नाच गाने करें.

दोनों के बीच बात बढ़ती देख खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि यह सही है कि सरकार अब 31 दिसंबर के 2 दिन रोक नहीं लगा सकती. अगर रोक लगानी थी तो दस दिन पहले लगानी चाहिए थी. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा गृह विभाग गाइडलाइन जारी कर रहा है. लेकिन हम खुलकर बोल नहीं सकते कि छूट दे दी है, नहीं तो लोग लापरवाह हो जाएंगे.