जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि जेडीए की ओर से हर माह अतिक्रमण हटाया जा रहा है. इसके अलावा इस संबंध में एसीएस गृह की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष जेडीए ने आगामी तीन माह में कॉलोनीवार अतिक्रमण हटाने का प्लान पेश कर दिया है.
वहीं अतिक्रमण चिन्हिृत करने के लिए जोनवार भी कमेटियां गठित की गई है. जिसमें प्रवर्तन निरीक्षक, इंस्पेक्टर, जोन आयुक्त और तहसीलदार शामिल हैं. हाईकोर्ट की ओर से गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाओं में होने वाली अनियमिताओं के मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान में दिए निर्देशों की पालना में सरकार की ओर से यह शपथ पत्र पेश किया गया है.
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पुलिस कमिश्नर की ओर से शपथ पत्र में कहा गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए पहले से ही विंग बनी हुई है. जेडीए और निगम की ओर से मांगने पर पुलिस बल मुहैया कराया जाता है. जबकि सहकारिता विभाग की ओर से कहा गया कि करीब पचास फीसदी समितियों की ऑडिट का काम पूरा हो चुका है. जबकि करीब 170 कॉलोनियों को जेडीए व निगम से अनुमोदित किया गया है.
