जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वह सभी राज्यों को साथ लेकर उनसे चर्चा करे और आर्थिक संकट का मुकाबला करें. गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि कहा कि देश में आर्थिक मंदी के हालात बन गए हैं, लेकिन मोदी सरकार इस मंदी का मुकाबला नहीं कर पा रही है.
दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया. एसएमएस हॉस्पिटल ट्रॉमा सेन्टर के पास बने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर के उद्घाटन (Inagauration of Advanced Technology Center) के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्रेनिंग कर रहे छात्रों से संवाद भी किया. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेंटर के उद्घाटन से पहले पौधरोपण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि गुड गवर्नेंस सरकार की प्राथमिकता है. क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी शहर के लोगों के लिए आवश्यक है, उतनी ही गांव के लोगों के लिए भी आवश्यक है.
मैं खुद भावुक हूंः गहलोत ने कहा कि आज सेंटर पर आकर मैं खुद भावुक हूं कि राजीव गांधी ने जो 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी का सपना देखा था. आज वह पूरा हो रहा है. आज राजस्थान टेक्नोलॉजी के हब के रूप में उभर रहा है. गहलोत ने कहा कि मैंने पिछले कार्यकाल में हर विभाग में 3 फीसदी बजट टेक्नोलॉजी के लिए रखा था.
वसुंधरा सरकार की तारीफः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार की भी तारीफ की. गहलोत ने कहा कि पिछली बीजेपी सरकार (Gehlot Praises Vasundhara Government) ने भी इसे आगे बढ़ाया और भामाशाह टेक्नो हब का निर्माण किया. कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें की. गहलोत ने कहा कि हमारे प्रदेश का युवा टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्किल्ड हों और स्टार्टअप में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाए. सरकार की हर योजना टेक्नोलॉजी के माध्यम से गांव, गरीब तक पहुंचे और उनका पूरा लाभ उनको मिले. यही सरकार की प्राथमिकता है.
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केंद्र सरकार देश भर में लागू करेः गहलोत ने कहा कि राजस्थान में चिरंजीवी जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं. आज इसका लाभ सभी को मिल रहा है. हम केंद्र सरकार से भी इसको लेकर कई बार पत्र लिख चुके हैं और आग्रह कर रहे हैं कि वह भी भामाशाह की जगह चिरंजीवी योजना को देश भर में लागू कर दें. गहलोत ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को भी राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग की. गहलोत ने कहा कि प्रदेश (Gehlot targets Central Government) में एक लाख से अधिक लोगों को अभी तक सरकारी नौकरी इस कार्यकाल में दी जा चुकी है. एक लाख से अधिक ही पाइपलाइन में हैं. इस बजट में भी हमने एक लाख नौकरियां देने की घोषणा की है. इस प्रकार तीन लाख से अधिक नौकरियां दी जाएंगी.
मोदी मॉडल नहीं, राजस्थान मॉडल होगा इन्वेस्ट समिटः गहलोत ने कहा कि प्राइवेट क्षेत्र में भी नौकरियां बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट समिट का आयोजन अक्टूबर माह में किया जा रहा है. जिसमें पांच लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं. इससे प्राइवेट क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर (Gehlot on Employment) बढ़ेंगे. हम गुजरात की तरह मोदी मॉडल नहीं बल्कि राजस्थान मॉडल के रूप में इन्वेस्टमेंट समिट करेंगे. हम कोशिश करेंगे कि एमओयू जो किए जाएं वह धरातल पर भी उतरें. कई बार देखा जाता है कि 8 से 10 फीसद एमओयू ही एक्जिक्यूट हो पाते हैं. इसलिए हम इसी पर कोशिश करेंगे कि एमओयू वही किए जाएं जो धरातल पर एक्जिक्यूट हों.
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देश मे आर्थिक मंदी का माहौलः गहलोत ने कहा जहां शांति होती है, वहीं विकास होता है. आज देश में हिंसा, अशांति का माहौल है. ऐसे में केंद्र सरकार को राज्यों की सरकार और विपक्ष के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि देश का विकास हो सके. गहलोत ने कहा कि डॉलर 80 रुपए के करीब पहुंच गया है. इस समय देश में आर्थिक मंदी का माहौल बन रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि वह सभी राज्यों को साथ लेकर उनसे चर्चा करें और इस आर्थिक मंदी से किस तरह से निपटा जाए. उस पर कार्य योजना तैयार करें. गहलोत ने कहा कि जरूरी है कि किस तरह से हम इस आर्थिक संकट से उभरें और देश को एक मजबूत स्थिति में खड़ा करें. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को एक साथ मिलकर काम करना होगा.
नेटबंदी से मुझे भी होती है दिक्कत: गहलोत ने कहा कि प्रदेश में निष्पक्ष भर्ती परीक्षाओं कराने के लिए कई बार नेट बंद की जाती है. नेटबंदी से होने वाली दिक्कतों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी स्वीकार किया कि जब भी कभी नेट बंद होती है तो उन्हें खुद को भी दिक्कत होती है. कई ऐसे काम है जो नेट बंद होने से प्रभावित होते हैं. उन्होंने कहा कि हम इस बात का परीक्षण करा रहे हैं कि जब भी नेटबंदी हो उस वक्त कुछ विशेष सेवाओं में छूट दी जाए, ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े.
