केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की गहलोत सरकार को खरी-खरी, पारदर्शिता लाओ तभी जीत पाएंगे कोरोना से जंग

केंद्रीय संसदीय कार्य और भारी उद्योग राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधा है. मेघवाल ने प्रदेश सरकार को खरी-खरी सुनाते हुए साफ कर दिया है, कि पारदर्शिता के साथ काम करोगे तभी कोरोना से जंग जीत पाएंगे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए मेघवाल ने प्रदेश सरकार पर बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं पर जानबूझकर मुकदमे दर्ज करने और राशन सामग्री में भेदभाव करने का भी आरोप लगाया है.

जयपुर. वैश्विक महामारी कोरोना से चल रही जंग के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य और भारी उद्योग राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधा है. मेघवाल ने प्रदेश सरकार को खरी-खरी सुनाते हुए साफ कर दिया है, कि पारदर्शिता के साथ काम करोगे तभी कोरोना से जंग जीत पाएंगे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए मेघवाल ने प्रदेश सरकार पर बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं पर जानबूझकर मुकदमे दर्ज करने और राशन सामग्री में भेदभाव करने का भी आरोप लगाया है.

पत्रकारों को संबोधित करते हुए मेघवाल ने कहा, कि राजस्थान में व्यवस्था है पारदर्शी नहीं है और यह बात में पूरे तथ्यों के साथ कह रहा हूं उनके अनुसार राजस्थान में जिस तरह बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वह ठीक नहीं. मेघवाल ने कहा, कि सोशल मीडिया पर कौन क्या लिख रहा है उसका यदि पारदर्शी तरीके से विश्लेषण कर मुकदमे दर्ज हो तो भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए बीजेपी नेताओं को ही टारगेट करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करना ठीक नहीं, जबकि सोशल मीडिया पर कॉन्ग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री तक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं लेकिन सरकार कोई भी कार्यवाही पारदर्शिता पूर्ण तरीके से नहीं कर रही.

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राशन सामग्री में भेदभाव का आरोप, कहा-केंद्र से मिली मदद के आंकड़े क्यों नहीं पेश करते हैं गहलोत...

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कोरोना काल के समय वितरित किए जा रहे. राशन सामग्री में प्रदेश सरकार पर भेदभाव पूर्ण तरीका अपनाने का आरोप भी लगाया. मेघवाल के अनुसार प्रदेश में कई स्थानों से यह शिकायत मिली की सरकारी राशन का वितरण भी कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ताओं के जरिए किया जा रहा है और इसमें भी भेदभाव अपनाया जा रहा है. मेघवाल के अनुसार आज आरटीआई का जमाना है. प्रशासन को चाहिए हर राशन किट को पारदर्शी तरीके से वितरित कराएं और उसका पूरा लेखा-जोखा भी अपने पास रखें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा जिससे कोविड-19 की जंग नहीं जीती जा सकती.

ढाई हजार रुपे की राशि का वितरण में भी क्रेडिट की लड़ाई...

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया, कि सरकार ने आपदा की इस घड़ी में उन लोगों के लिए भी ढाई हजार रुपये की मदद करने का निर्णय लिया है जो सरकार की किसी भी योजना में पात्र नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार उसमें भी सियासी माइलेज ले रही है.