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गहलोत सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, फसली ऋण जमा करवाने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर किया 30 जून - Rajasthan news

राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों को बड़ी राहत (Gehlot government gave big relief to farmers) देते हुए फसली ऋण जमा कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है.

Gehlot government gave big relief to farmers
फसली ऋण जमा करवाने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर किया 30 जून
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Published : May 7, 2022, 11:14 PM IST

जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने किसानों को बड़ी राहत (Gehlot government gave big relief to farmers) दी है . फसली ऋण जमा करवाने की आखिरी तारीख को 30 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. सीएम अशोक गहलोत ने इस संबंध में ट्वीट किया है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि राजस्थान सरकार के सहकारी बैंकों से लिए गए अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋणों को जमा करवाने की अन्तिम तारीख 31 मार्च थी. इसे बढ़ाकर 30 जून तक करने का फैसला किया है. इस निर्णय से किसानों को ब्याजमुक्त ऋण भुगतान के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय मिल सकेगा.

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साथ ही इन्हें कोई ब्याज नहीं देना होगा. ऋण चुकाने पर ये किसान आगे ऋण लेने के लिए भी पात्र हो सकेंगे. बता दें कि सहकारी बैंक को अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण को जमा कराने की तारीख बढ़ाने को लेकर लगातार प्रदेश के किसान गहलोत सरकार से मांग कर रहे थे. अलग-अलग संगठनों की ओर से आए इस मांग के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर यह निर्णय लिया गया.

जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने किसानों को बड़ी राहत (Gehlot government gave big relief to farmers) दी है . फसली ऋण जमा करवाने की आखिरी तारीख को 30 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. सीएम अशोक गहलोत ने इस संबंध में ट्वीट किया है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि राजस्थान सरकार के सहकारी बैंकों से लिए गए अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋणों को जमा करवाने की अन्तिम तारीख 31 मार्च थी. इसे बढ़ाकर 30 जून तक करने का फैसला किया है. इस निर्णय से किसानों को ब्याजमुक्त ऋण भुगतान के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय मिल सकेगा.

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साथ ही इन्हें कोई ब्याज नहीं देना होगा. ऋण चुकाने पर ये किसान आगे ऋण लेने के लिए भी पात्र हो सकेंगे. बता दें कि सहकारी बैंक को अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण को जमा कराने की तारीख बढ़ाने को लेकर लगातार प्रदेश के किसान गहलोत सरकार से मांग कर रहे थे. अलग-अलग संगठनों की ओर से आए इस मांग के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर यह निर्णय लिया गया.

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