जयपुर. राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान राज्यव्यापी जन अनुशासन पखवाडे़ और अन्य प्रतिबंधों की अवधि के दौरान सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन अवरुद्ध रहने के क्रम में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और स्टेट कैरिज श्रेणी के वाहनों को मई और जून (दो) माह के लिए मोटरयान कर (मोटर व्हीकल टैक्स) में छूट देने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है.
परिवहन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़े और अन्य सार्वजनिक प्रतिबंधों आदि के कारण 14 अप्रैल से लेकर 8 जून, 2021 तक यात्री परिवहन बसों के संचालन पर पूर्ण एवं आंशिक रूप से प्रतिबंध रहा. इस दौरान राज्य में सार्वजनिक यात्री वाहन के रूप में संचालित कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एवं स्टेट कैरिज श्रेणी के कुल 32,671 वाहनों को मई और जून 2021 के लिए देय मोटरयान कर में पूर्ण छूट दी जाएगी.
इस निर्णय से राज्य सरकार पर 72.04 करोड़ रुपए का राजस्व भार पड़ेगा. गहलोत ने रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के प्रतिबंधों के दौरान परिवहन विभाग के कार्यालय बंद रहने के चलते परमिट प्राप्त नहीं होने के कारण स्पेयर रहे वाहनों तथा किसी भी परमिट से कवर नहीं होने वाले स्पेयर वाहनों पर भी संचालन के प्रतिबंध के कारण उन वाहनों को भी मई-जून 2021 तक दो माह की अवधि के लिए कर में छूट देने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से लगभग 245 स्पेयर वाहनों के स्वामियों को लाभ मिलेगा और राजकोष पर 29.58 लाख रुपये का भार आएगा.
