जयपुर. राजस्थान में अब 14वीं लोकसभा और 15वीं लोकसभा और उससे पहले खुले सांसदों के बैंक खातों को जल्द बंद करते हुए, उसमें बची राशि को वर्तमान निर्वाचित सांसदों के कोष में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है. इसे लेकर शुक्रवार को विशिष्ट शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग पीसी किशन ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के सभी 26 नोडल जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए हैं.
किशन ने कहा कि इस राशि को वर्तमान सांसदों के कोष में हस्तांतरण करें ताकि इससे उपलब्ध राशि का वर्तमान लोकसभा, राज्यसभा सांसदों की अनुशंसा पर विकास कार्यों में उपयोग में लिया जा सके. कोविड-19 के महामारी के मद्देनजर आगामी वित्तीय वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के लिए भारत सरकार की ओर से एमपी लैंड योजना को non-operational स्थगित रखा गया है.
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जिले के पास उपलब्ध सांसद कोष को ध्यान रखते हुए कार्यों को पूर्ण किया जाना है. प्रदेश में बैंक खाते खुले पड़े हैं. जिन से पूर्व के ओर 14 लोकसभा के 21 बैंक खाते, पंद्रहवीं लोकसभा के 24 खाते एवं पूर्व राज्यसभा सदस्यों के 34 बैंक खाते खुले पड़े हैं. अब इन पूर्व लोकसभा सांसदों और राज्यसभा सांसदों के बैंक खातों को बंद कर उसमें अवशेष राशि को वर्तमान सांसद के सांसद कोष में हस्तांतरित कर दी गई है, लेकिन इसकी सूचना भारत सरकार की ओर से चाहे गए निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर नहीं भिजवाया जा रहा है.
ऐसे बैंक खाते जिलों की ओर से बंद किए जाने के उपरांत भी भारत सरकार के स्तर पर बकाया बताया जा रहा है. उन्होंने निर्देश दिए कि खुले पड़े बैंक खातों को आगामी 7 दिनों में बंद कराते हुए निर्धारित सूचना विभाग को उपलब्ध करवाई जाए.
