निगम चुनाव : अब दिव्यांग भी स्थानीय निकाय में हो सकेंगे मनोनीत...सरकार के फैसले के बाद मतदान के दौरान दिखा उत्साह

देश में राजस्थान ऐसा पहला राज्य होगा, जहां स्थानीय निकायों में दिव्यांगजन को भी मनोनीत किया जा सकेगा. दिव्यांगों को सत्ता और राजनीति में समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से गहलोत सरकार ने ये फैसला लिया है. राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद रविवार को हुए ग्रेटर नगर निगम चुनाव के दौरान दिव्यांगों में भी उत्साह नजर आया. उन्होंने तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपने मत का प्रयोग किया.

जयपुर. ग्रेटर नगर निगम की सरकार बनाने को लेकर रविवार को मतदान हुआ. कोरोना के मद्देनजर मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई, और समय भी बढ़ाया गया. जिससे मतदाता भीड़ का हिस्सा बने बिना अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें. इन निगम चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दिव्यांग वोटर भी पहुंचे. किसी ने अपने परिजनों की मदद से मतदान किया, तो कहीं पुलिस प्रशासन दिव्यांग का सहारा बने.

जयपुर के वार्ड 125 के मतदान केंद्र पर पहुंचे दिव्यांग हरीश ने भी जद्दोजहद के साथ मतदान किया. इस दौरान ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने बताया कि उन जैसे सैकड़ों मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इनके हालात समझते हुए कम से कम केंद्र के आसपास तो सफाई व्यवस्था रखनी चाहिए थी. उन्होंने उम्मीद जताई कि नई शहरी सरकार सफाई व्यवस्था पर तो ध्यान देगी ही, साथ ही क्षेत्रीय पार्षद दिव्यांगों की आवाज भी बनेंगे. कम से कम उनकी पेंशन और ट्राई साइकिल की व्यवस्था कराएंगे. उन्होंने कहा कि मतदान के जरिए वो एक स्वस्थ और अच्छे व्यक्ति को चुनकर लाना चाहते हैं, जो बाद में उनके बारे में भी सोचे.

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इसके साथ ही इस बार दिव्यांगों के बढ़-चढ़कर मतदान करने का एक कारण और भी है. हाल ही में राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय संस्थाओं में दिव्यांगजनों को मनोनीत करने का फैसला लिया है. जिससे भी दिव्यांगों में उत्साह है.