जयपुर. राजस्थान सरकार प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविरों में ई-मित्र कियोस्क की निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराएगी. ई-मित्र कियोस्क के पुनर्भरण के लिए गहलोत सरकार ने 5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दे दी है.
दरअसल, ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से प्रशासन गांवों के संग अभियान संचालित किया जा रहा है. अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों में मूल-निवास, जन्म-मृत्यु आदि आवश्यक प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि, जाति, लीज-डीड पट्टे, जमाबंदी, जनाधार पंजीयन, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने आदि कार्यों के लिए ई-मित्र कियोस्क की सेवाओं की आवश्यकता है. मुख्यमंत्री ने सभी 11 हजार 341 ग्राम पंचायतों में अभियान के दौरान निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने पर राजकॉम्प के माध्यम से ई-मित्र कियोस्क धारकों को पुनर्भरण के लिए 5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान की स्वीकृति दी है.
नवसृजित 57 पंचायत समितियों में बब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों को मंजूरी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की 57 नवसृजित पंचायत समितियों में ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों के गठन और इनमें विभिन्न संवर्गों के 285 पदों के सृजन की मंजूरी दी है. गहलोत के इस निर्णय से इन पंचायत समितियों में देश और प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सांख्यिकी सूचनाओं के संकलन, विश्लेषण के साथ प्रकाशन का कार्य प्रभावी रूप से हो सकेगा. साथ ही ग्राम स्तरीय विकेन्द्रीकृत योजनाएं तैयार करने और इनके क्रियान्वयन में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री ने प्रत्येक ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय में सांख्यिकी अधिकारी, सांख्यिकी निरीक्षक, संगणक, कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एक-एक पद के सृजन और सभी नवप्रस्तावित 57 ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी है.
अल्पसंख्यक वर्ग के नए छात्रावासों के लिए 13 पद सृजित
मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक वर्ग के 13 नए छात्रावासों जिसमें 12 पुरूष और 1 महिला से छात्रावास अधीक्षक का एक-एक पद सृजित करने की मंजूरी दी है. इन पदों में 12 पुरूष और एक महिला छात्रावास अधीक्षक का पद होगा. सीएम गहलोत ने इन छात्रावासों के संचालन के लिए 517.17 लाख रुपए की वित्तीय मंजूरी भी दी है.
