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CM सहायता केंद्र से प्राप्त 500 प्रकरणों का होगा जल्द निस्तारण, वेयर हाउस खरीदने के इच्छुक निवेशकों के साथ की गई प्री-बिड मीटिंग

जेडीए से जुड़े मुख्यमंत्री सहायता केंद्र से प्राप्त 500 प्रकरणों का जल्द निस्तारण होगा. जेडीए सचिव आलोक रंजन ने सीएम सहायता केंद्र, संपर्क पोर्टल और लंबित विधानसभा प्रश्नों के संबंध में अधिकारियों की बैठक लेते हुए, उनका त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं. वहीं जेडीए परिसर में ही बुधवार को वेयर हाउस खरीदने के इच्छुक निवेशकों के साथ प्री-बिड मीटिंग भी आयोजित की गई.

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जेडीए की प्री-बिड मीटिंग
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Published : Jul 22, 2020, 11:01 PM IST

जयपुर. जेडीए प्रशासन जल्द ही वेयर हाउस बनाने के लिए भूखंडों की नीलामी करेगा. इससे पहले इच्छुक निवेशकों के साथ प्री-बिड मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें करीब 20 निवेशक मौजूद रहे.

जेडीए की प्री-बिड मीटिंग

इस दौरान निवेशकों को वेयर हाउस भूखंडों के लिए कंपनिओं और व्यक्तियों द्वारा विक्रय राशि, लोकेशन, नीलामी प्रक्रिया, भुगतान प्रक्रिया आदि की जानकारी दी गई. प्री-बिड मीटिंग में निवेशकों द्वारा दिए गए प्रस्तावों और सुझावों को अमल में लाने के लिए जेडीए सचिव ने वेयर हाउसिंग भूखंड योजना प्रस्ताव बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए.

यह भी पढ़ेंः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए JDA बनाएगा 1448 फ्लैट, प्राप्त हुए 1130 आवेदन

वहीं जेडीए सचिव आलोक रंजन ने मुख्यमंत्री सहायता केंद्र से प्राप्त प्रकरण, संपर्क पोर्टल पर प्राप्त प्रकरण और लंबित विधानसभा प्रश्नों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान 500 प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए. उन्होंने कहा कि गुणवत्ता पूर्ण तरीके से जवाब प्रस्तुत किए जाएं. शिकायत कर्ताओं को प्रेषित पत्रों पर की गई कार्रवाई को ऑनलाइन अपलोड किया जाए. ताकि शिकायतकर्ता को संपूर्ण जानकारी मिल सके. जेडीए सचिव ने इस तरह के ऑनलाइन प्रकरणों को नियमित रूप से जांचने के भी निर्देश दिए.

बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्री कार्यालय से आने वाले प्रकरणों का भी विशेष रूप से निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए. साथ ही विधानसभा में लंबित प्रश्नों की नियमित रूप से समीक्षा कर समयबद्ध रूप से निस्तारण किए जाने के जेडीए सचिव ने निर्देश दिए.

जयपुर. जेडीए प्रशासन जल्द ही वेयर हाउस बनाने के लिए भूखंडों की नीलामी करेगा. इससे पहले इच्छुक निवेशकों के साथ प्री-बिड मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें करीब 20 निवेशक मौजूद रहे.

जेडीए की प्री-बिड मीटिंग

इस दौरान निवेशकों को वेयर हाउस भूखंडों के लिए कंपनिओं और व्यक्तियों द्वारा विक्रय राशि, लोकेशन, नीलामी प्रक्रिया, भुगतान प्रक्रिया आदि की जानकारी दी गई. प्री-बिड मीटिंग में निवेशकों द्वारा दिए गए प्रस्तावों और सुझावों को अमल में लाने के लिए जेडीए सचिव ने वेयर हाउसिंग भूखंड योजना प्रस्ताव बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए.

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वहीं जेडीए सचिव आलोक रंजन ने मुख्यमंत्री सहायता केंद्र से प्राप्त प्रकरण, संपर्क पोर्टल पर प्राप्त प्रकरण और लंबित विधानसभा प्रश्नों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान 500 प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए. उन्होंने कहा कि गुणवत्ता पूर्ण तरीके से जवाब प्रस्तुत किए जाएं. शिकायत कर्ताओं को प्रेषित पत्रों पर की गई कार्रवाई को ऑनलाइन अपलोड किया जाए. ताकि शिकायतकर्ता को संपूर्ण जानकारी मिल सके. जेडीए सचिव ने इस तरह के ऑनलाइन प्रकरणों को नियमित रूप से जांचने के भी निर्देश दिए.

बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्री कार्यालय से आने वाले प्रकरणों का भी विशेष रूप से निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए. साथ ही विधानसभा में लंबित प्रश्नों की नियमित रूप से समीक्षा कर समयबद्ध रूप से निस्तारण किए जाने के जेडीए सचिव ने निर्देश दिए.

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