जयपुर: राज्य सरकार अब पंचायतों का पुनर्गठन नए सिरे से करेगी. पुनर्गठन में अधिकतर जनप्रतिनिधि सरकार से नाराज हो गए थे, क्योंकि पंचायतों के प्रस्तावों पर जनप्रतिनिधियों की आपत्ति नहीं ली गई थी. वहीं, अब उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार ने फिर से सभी जिलों को आपत्तियों के साथ प्रस्ताव मांगने के निर्देश दिए हैं.
डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई को और व्यापक बनाकर उसको गति दी है. अगली मीटिंग अक्टूबर के पहले सप्ताह में करेंगे. वहीं, जो डिपार्टमेंट की ओर से काम करना है वो कर दिया गया है. ऐसे में अब बहुत जल्द इसमें निर्णय लेकर नई पंचायत समिति और नई पंचायत पुनर्गठन का काम पूरा करेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि फरवरी के महीने में पंचायत के चुनाव हैं. ऐसे में समय रहते ही निर्वाचन आयोग से मिलकर वोटर लिस्ट का काम प्रारंभ किया जाएगा. इसके लिए जो सब कमेटी की बनी है, उसकी दो मीटिंग हो चुकी है और संभवतः एक मीटिंग और होगी.
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पंचायतों का पुनर्गठन के मामले में हैरानी की बात तो यह है कि 20 जिलों की कई पंचायतों ने तो हुबहु प्रस्ताव को बिना आपत्तियों के पंचायती राज विभाग के पास भेज दिया. इसके बाद ही कैबिनेट सब कमेटी ने एक बार फिर से आपत्तियां मांगी हैं. ऐसे में अब एक महीने तक सभी ग्राम पंचायत में पंचायत समितियों में आपत्तियां मांगी जाएगी. उसके बाद 1 और 2 नवंबर को आपत्तियों पर सुनवाई और प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे. वहीं, 3 नवंबर तक सभी जिलों को पुनर्गठन के प्रस्ताव को पंचायती राज विभाग को भेजने होंगे.
