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सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में एकल बिंदुओं के काटे जा रहे विद्युत कनेक्शन रखे यथावत : रामलाल शर्मा

राजस्थान विधानसभा में आज सदन में पेयजल विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. भाजपा विधायक कहते हैं कि सरकार कम से कम शुक्रवार को सदन में इस बात का ऐलान करें कि इस गर्मियों में ग्रामीण क्षेत्रों में एकल बिंदुओं के काटे जा रहे विद्युत कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे.

भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा, BJP spokesperson Ramlal Sharma
भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा
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Published : Mar 5, 2021, 1:37 PM IST

जयपुर. राजस्थान विधानसभा में आज सदन में पेयजल विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. भाजपा विधायक कहते हैं कि सरकार कम से कम शुक्रवार को सदन में इस बात का ऐलान करें कि इस गर्मियों में ग्रामीण क्षेत्रों में एकल बिंदुओं के काटे जा रहे विद्युत कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे और सरकार ग्राम पंचायत और जलदाय विभाग को इनके बिल भुगतान के लिए निर्देश भी जारी करें.

सदन में पेयजल विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी

पढ़ेंः जयपुर: मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए की ठगी

भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा का यह कहना है शर्मा के अनुसार मौजूदा सरकार ने ऐसे तो पेयजल विभाग के लिए कुछ खास सौगात नहीं दी और राजस्थान में गर्मियों में पेयजल से जुड़ी समस्याएं सबके सामने हैं, लेकिन सरकार कम से कम आज जब सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तो यह तो सुनिश्चित कर दें कि ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायतों की ओर से आर्थिक तंगहाली के चलते जमा नहीं करवाए जा रहे पेयजल कनेक्शन पर लगाए गए बिजली के बिलों को जमा नहीं करवाने पर भी उनका कनेक्शन ना काटा जाए.

जयपुर. राजस्थान विधानसभा में आज सदन में पेयजल विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. भाजपा विधायक कहते हैं कि सरकार कम से कम शुक्रवार को सदन में इस बात का ऐलान करें कि इस गर्मियों में ग्रामीण क्षेत्रों में एकल बिंदुओं के काटे जा रहे विद्युत कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे और सरकार ग्राम पंचायत और जलदाय विभाग को इनके बिल भुगतान के लिए निर्देश भी जारी करें.

सदन में पेयजल विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी

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भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा का यह कहना है शर्मा के अनुसार मौजूदा सरकार ने ऐसे तो पेयजल विभाग के लिए कुछ खास सौगात नहीं दी और राजस्थान में गर्मियों में पेयजल से जुड़ी समस्याएं सबके सामने हैं, लेकिन सरकार कम से कम आज जब सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तो यह तो सुनिश्चित कर दें कि ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायतों की ओर से आर्थिक तंगहाली के चलते जमा नहीं करवाए जा रहे पेयजल कनेक्शन पर लगाए गए बिजली के बिलों को जमा नहीं करवाने पर भी उनका कनेक्शन ना काटा जाए.

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