जयपुर. संपर्क पोर्टल (Rajasthan sampark portal) के निस्तारण में हो रही लापरवाही पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने नाराजगी जताई है. निरंजन आर्य ने सभी जिला कलक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों की व्यक्तिगत निगरानी करते हुए शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करें. साथ ही, सभी जिला कलेक्टर मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना व प्रधानमंत्री कुसुम योजना की सफलता पूर्वक क्रियान्विति भी सुनिश्चित करें.
मुख्य सचिव आर्य मंगलवार को सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टर और विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फेंस के जरिए समीक्षा की. मुख्य सचिव ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी जिला कलक्टर प्राप्त प्रकरणों की स्वं निगरानी करें और सभी प्रकरणों का निर्णयात्मक निस्तारण सुनिश्चित करें. ऎसी परिस्थिति उत्पन्न ना हों कि फॉलो-अप के अभाव में परिवादी का प्रकरण प्रशासन और विभागों के मध्य ही उलझा रहें.
उन्होंने कहा कि आमजन के लिए कलेक्टर वह पड़ाव होना चाहिए, जहां सभी समस्याओं का समाधान मिले. कलेक्टर का दायित्व है कि वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा अनुरूप संवेदनशील प्रशासन और जनसुनवाई को प्रतिबद्धता के साथ सुनिश्चित करें. जिन विभागों में प्रकरण लम्बित है वहां पर कलेक्टर आवश्यक कार्यवाही करें. उन्होंने 6 महीने से ज्यादा लम्बित प्रकरणों पर अतिशीध्र कार्यवाही के निर्देश भी दिए.
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आर्य ने ऊर्जा विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि कुसुम योजना के बी कम्पोनेंट के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है. इसके अंतर्गत 25000 सोलर पम्प सेट स्थापना के लक्ष्य के विरूद्ध राज्य की ओर से 23800 सेट लगाए गए हैं. उन्होंने जिला कलक्टरों को निर्देश दिए कि योजना के ए व सी कम्पोनेंट को प्रोत्साहन देने और इनसे जुड़ी समस्याओं के निदान के दिए अतिरिक्त प्रयास करें.
