जयपुर. पंचायत चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने विभिन्न बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियां शुरू कर दी है. सरकार ने जिला किशोर न्याय बोर्डों में सदस्यों की नियुक्तियां की है. कांग्रेस राज्य प्रभारी अविनाश पांडे की हरी झंडी मिलने के बाद राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं.
ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकार दिसंबर के महीने में विभिन्न बोर्ड, चेयरमैन और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां कर देगी. राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के बाद विभिन्न बोर्ड चेयरमैन और आयोगों में नियुक्तियां निष्प्रभावी कर दी गई थी. एक साल तक विभिन्न बोर्ड, चेयरमैन और आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली चल रहे थे.
राज्य सरकार ने राजसमंद, नागौर, उदयपुर, टोंक, बीकानेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, सीकर, अलवर, पाली, जैसलमेर, सिरोही और धौलपुर किशोर न्याय बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति की गई है. बाल अधिकारिता विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार सदस्यों की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है.
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सीकर में पुष्पा सैनी और भागीरथ सिंह डोटासरा को सदस्य बनाया गया है. वहीं राजसमंद में शीतल नंदवाना और शैतान सिंह रोहड़िया को सदस्य बनाया नियुक्त किया गया है. उदयपुर में निशा देवपुरा और गरिमा को सदस्य बनाया गया है. इसी प्रकार नागौर में राजलक्ष्मी आचार्य और अखा राम मेघवाल को सदस्य बनाया गया है. बीकानेर में किरण गौड़ और अरविंद सिंह सेंगर को सदस्य बनाया गया.
भीलवाड़ा में सुनीता सांखला और नरेश पारीक को सदस्य बनाया गया है. बांसवाड़ा में अनीता नागर और सुभाष मेहता को सदस्य बनाया गया है. अलवर में दीपा गौड़ और रामभरोसा जाट को सदस्य बनाया गया है.
पाली में खुमेश्री नोराना और रामगोपाल वर्मा को सदस्य बनाया गया है. जैसलमेर में पूना चौहान और अब्दुल रहमान और सिरोही में गजेंद्र सिंह को सदस्य बनाया गया है. करौली में माधव लाल शर्मा को सदस्य बनाया गया है. धौलपुर में मुमताज बानो को सदस्य बनाया गया है जबकि, टोंक में फरीद युनूस सिद्दीकी को जिला किशोर न्याय का बोर्ड सदस्य बनाया गया है.
