जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी के आरोपों पर कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने सभी विपक्षी दलों को जो पत्र लिखा है और केंद्र की ओर से राज्यों के फंड रोक देने को लेकर जो बात की है, इसी मुद्दे को मैंने पहले विधानसभा में उठाया था. गहलोत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किस प्रकार से राज्यों के साथ सौतला व्यवहार कर ही है.
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अशोक गहलोत ने ट्वीट कर आगे कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री सहयोग की बात करते हैं, दूसरी तरफ राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है. गहलोत ने कहा कि केन्द्र से जीएसटी में राज्य को पूरा हिस्सा भी नहीं मिल रहा है. केन्द्र सरकार ने बजट में पेट्रोल-डीजल पर सैस लगाया है और बेसिक एक्साइज ड्यूटी को लगातार कम किया जा रहा है, लेकिन स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है. इसके कारण डिविजिएबल पूल के रूप में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा काफी घट गया है. अधिकतर केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में भी राज्य का हिस्सा बढ़ाते हुए केन्द्र के अंश को कम किया गया है. इन सबका प्रतिकूल असर राज्यों के राजस्व पर हो रहा है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर साधा निशाना...
केंद्रीय लघु बचत योजनाओं के ब्याज कटौती के आदेश जारी करने और दूसरे ही दिन वापिस लेने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा है. गहलोत ने ट्वीट के जरिए कहा है कि वित्त मंत्री को पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) और एनएससी (नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट) सहित विभिन्न लघु बचत योजनाओं के ब्याज में पहले कटौती करने और फिर इस आदेश को वापिस लेने के मामले में देश की जनता को जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया ?
मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार रात को ब्याज दर में कटौती के आदेश करके अगले दिन सुबह-सुबह उसी आदेश को वापिस लेकर जनता के साथ 1 अप्रैल को कोई क्रूर मजाक तो नहीं कर रही है.
