जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन को गुड गवर्नेंस देने की दिशा में नई पहल करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही राज्य बजट 2021-22 की घोषणाओं की समय पर क्रियान्विति के लिए माॅनिटरिंग शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि लोगों की तकलीफें दूर करने, हर वर्ग के उत्थान तथा राज्य के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर सरकार ने इस बजट में विगत दो वर्षाें की कुल घोषणाओं से भी 27 प्रतिशत अधिक घोषणाएं की हैं. इन घोषणाओं को जल्द से जल्द धरातल पर लाने के लिए ऐसा माॅडल तैयार करें, जिसमें हर काम निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार पूरा हो.
सीएम अशोक गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर बजट 2021-22 के क्रियान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक विभाग हर बजट घोषणा की क्रियान्विति के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को टाइमलाइन में विभाजित कर उसकी स्वीकृतियां निर्धारित समय पर जारी करें. उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को लेकर प्रमुख शासन सचिव वित्त के स्तर पर साप्ताहिक, मुख्य सचिव के स्तर पर पाक्षिक एवं मुख्यमंत्री के स्तर पर मासिक समीक्षा की जाएगी. साथ ही विभागों के मंत्रीगण, उच्च अधिकारी और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की नियमित समीक्षा करेंगे.
निर्धारित होंगे घोषणाओं के माइलस्टोन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक घोषणा को उसकी प्रकृति के अनुरूप विभिन्न श्रेणियों में चिन्हित कर उसकी क्रियान्विति के लिए माइलस्टोन निर्धारित किए जाएं. विस्तृत कार्ययोजना के विवरण का मुख्य सचिव के स्तर पर अनुमोदन होने के बाद सीएमआईएस पोर्टल पर फ्रीज किया जाए, जिसमें डीपीआर तैयार करने से लेकर, वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, निविदा तथा कार्यादेश जारी करने और काम पूरा होने तक की तिथियां निर्धारित की जाएं. इस प्रक्रिया की ऑनलाइन माॅनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी घोषणा के लिए विभिन्न स्वीकृतियां अलग-अलग जारी करने बजाय एक साथ जारी करें, ताकि उनमें लगने वाले समय के कारण कार्य में अनावश्यक देरी नहीं हो.
नहीं आएगी वित्तीय संसाधनों की कमी
गहलोत ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ ही हर तबके को ध्यान में रखकर सरकार ने एक विजनरी बजट पेश किया है. इसमें स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, पेयजल, कृषि, राजस्व, परिवहन तथा कोविड राहत सहित जनता के व्यापक हित से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल हैं. इनको समय पर पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसमें वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को पूरा करने के मामले में राजस्थान को माॅडल स्टेट बनाएंगे. हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता से किए वादों और घोषणाओं को पूरा करेगी.
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प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा ने बताया कि राज्य बजट 2021-22 में 943 घोषणाएं की हैं, जबकि बजट 2020-21 में 363 और 2019-20 में 379 घोषणाएं की गई थीं. घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए वित्त विभाग निरन्तर माॅनिटरिंग कर रहा है. इसके लिए शासन सचिवालय में ऑनलाइन फाइल ट्रेकिंग सिस्टम भी लागू किया जा रहा है. बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, शासन सचिव आयोजना एवं सांख्यिकी नवीन जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
