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CM गहलोत ने की कानून-व्यवस्था की समीक्षा, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में सभी प्रकार के माफिया एवं संगठित अपराधों के खिलाफ अभियान चलाकर शिकंजा कसा जाए. पुलिस की सभी विंग माफियाओं के खिलाफ सूचनाएं साझा कर इस अभियान को सफलता के साथ अंजाम दें.

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Published : Dec 16, 2019, 9:42 AM IST

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सीएम गहलोत ने की कानून-व्यवस्था की समीक्षा...

जयपुर. सीएम गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के माफिया के कारण आमजन को अपनी मेहनत की कमाई गंवानी पड़ती है. पुलिस जिलावार सर्वे कराकर ऐसे माफियाओं को चिन्हित करे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अंजाम दे. इससे आमजन में पुलिस एवं कानून-व्यवस्था के प्रति विश्वास बढे़गा और उन्हें अपराध नियंत्रण में सहयोग भी मिलेगा.

सीएम गहलोत ने की कानून-व्यवस्था की समीक्षा...

मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन, खनन, शराब, मादक पदार्थों, बजरी, बकाया पैसे की वसूली सहित सभी प्रकार के माफिया पर अंकुश लगाने के लिए पब्लिक इन्फोरमेशन को प्रोत्साहित करें ताकि आमजन से इस संबंध में पुख्ता सूचनाएं मिले और ऐसे माफिया पर लगाम कसने में आसानी हो. उन्होंने कहा कि माफियाओं से मिलीभगत करने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाएं.

गहलोत ने कहा कि आमतौर पर देखा जाता है कि युवा एवं अन्य लोग समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और विभिन्न चैनल्स पर स्वास्थ्य से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में फंसकर आर्थिक नुकसान के साथ-साथ शारीरिक समस्याओं का शिकार हो जाते हैं. ऐसे विज्ञापनों के जरिए आमजन को गुमराह करने वाले ठगों पर कार्रवाई के लिए अगर नए कानून की आवश्यकता है तो बनाया जाए. उन्होंने कहा कि कुछ समाचार पत्र जनहित में ऐसे भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं करते हैं, उनकी ऐसी पहल सराहनीय है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एसओजी, एटीएस और क्राइम ब्रांच में भी एसीबी की तरह ही इंसेंटिव स्कीम के तहत एक हायर पोस्ट पर पदस्थापित करते हुए प्रोफेशनल एप्रोच रखने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों को लगाया जाए, जिससे ये विंग और बेहतर ढंग से कार्य कर सकेंगी. उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के बाद कई राज्यों में उत्पन्न हालातों को देखते हुए प्रदेश में भी विशेष सतर्कता बरती जाए. इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक एडवाइजरी जारी कर एहतियात रखने के निर्देश दिए जाएं.

यह भी पढ़ें : कोटा में बेटी पैदा होने पर पति ने पत्नी को जलाया, हालत गंभीर

बैठक में पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि हाल ही जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चलाया है, जिसके सकारात्मक परिणाम आए हैं. जल्द ही पूरे प्रदेश में सभी प्रकार के माफियाओं के खिलाफ ऐसा अभियान चलाया जाएगा. बता दें कि बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, एडीजी क्राइम बीएल सोनी, एडीजी इंटेलीजेंस उमेश मिश्रा, एडीजी एसओजी अनिल पालीवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

जयपुर. सीएम गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के माफिया के कारण आमजन को अपनी मेहनत की कमाई गंवानी पड़ती है. पुलिस जिलावार सर्वे कराकर ऐसे माफियाओं को चिन्हित करे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अंजाम दे. इससे आमजन में पुलिस एवं कानून-व्यवस्था के प्रति विश्वास बढे़गा और उन्हें अपराध नियंत्रण में सहयोग भी मिलेगा.

सीएम गहलोत ने की कानून-व्यवस्था की समीक्षा...

मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन, खनन, शराब, मादक पदार्थों, बजरी, बकाया पैसे की वसूली सहित सभी प्रकार के माफिया पर अंकुश लगाने के लिए पब्लिक इन्फोरमेशन को प्रोत्साहित करें ताकि आमजन से इस संबंध में पुख्ता सूचनाएं मिले और ऐसे माफिया पर लगाम कसने में आसानी हो. उन्होंने कहा कि माफियाओं से मिलीभगत करने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाएं.

गहलोत ने कहा कि आमतौर पर देखा जाता है कि युवा एवं अन्य लोग समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और विभिन्न चैनल्स पर स्वास्थ्य से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में फंसकर आर्थिक नुकसान के साथ-साथ शारीरिक समस्याओं का शिकार हो जाते हैं. ऐसे विज्ञापनों के जरिए आमजन को गुमराह करने वाले ठगों पर कार्रवाई के लिए अगर नए कानून की आवश्यकता है तो बनाया जाए. उन्होंने कहा कि कुछ समाचार पत्र जनहित में ऐसे भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं करते हैं, उनकी ऐसी पहल सराहनीय है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एसओजी, एटीएस और क्राइम ब्रांच में भी एसीबी की तरह ही इंसेंटिव स्कीम के तहत एक हायर पोस्ट पर पदस्थापित करते हुए प्रोफेशनल एप्रोच रखने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों को लगाया जाए, जिससे ये विंग और बेहतर ढंग से कार्य कर सकेंगी. उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के बाद कई राज्यों में उत्पन्न हालातों को देखते हुए प्रदेश में भी विशेष सतर्कता बरती जाए. इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक एडवाइजरी जारी कर एहतियात रखने के निर्देश दिए जाएं.

यह भी पढ़ें : कोटा में बेटी पैदा होने पर पति ने पत्नी को जलाया, हालत गंभीर

बैठक में पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि हाल ही जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चलाया है, जिसके सकारात्मक परिणाम आए हैं. जल्द ही पूरे प्रदेश में सभी प्रकार के माफियाओं के खिलाफ ऐसा अभियान चलाया जाएगा. बता दें कि बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, एडीजी क्राइम बीएल सोनी, एडीजी इंटेलीजेंस उमेश मिश्रा, एडीजी एसओजी अनिल पालीवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

Intro:सीएम गहलोत ने की कानून-व्यवस्था की समीक्षा
माफियाओं पर कसें शिकंजा ,भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के दिये निर्देश

एंकर:- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में सभी प्रकार के माफिया एवं संगठित अपराधों के खिलाफ अभियान चलाकर शिकंजा कसा जाए। पुलिस की सभी विंग माफियाओं के खिलाफ सूचनाएं साझा कर इस अभियान को सफलता के साथ अंजाम दें। इसके साथ ही उन्होंने फर्जी एवं भ्रामक विज्ञापनों के जरिए आमजन को अपने जाल में फंसाने वाले विज्ञापनदाताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की , इस दौरान उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के माफिया के कारण आमजन को अपनी मेहनत की कमाई गंवानी पड़ती है। पुलिस जिलावार सर्वे कराकर ऎसे माफियाओं को चिन्हित करे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अंजाम दे। इससे आमजन में पुलिस एवं कानून-व्यवस्था के प्रति विश्वास बढे़गा और उन्हें अपराध नियंत्रण में सहयोग भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन, खनन, शराब, मादक पदार्थों, बजरी, बकाया पैसे की वसूली सहित सभी प्रकार के माफिया पर अंकुश लगाने के लिए पब्लिक इन्फोरमेशन को प्रोत्साहित करें ताकि आमजन से इस संबंध में पुख्ता सूचनाएं मिले और ऎसे माफिया पर लगाम कसने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि माफियाओं से मिलीभगत करने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाएं। गहलोत ने कहा कि आमतौर पर देखा जाता है कि युवा एवं अन्य लोग समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और विभिन्न चैनल्स पर स्वास्थ्य से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में फंसकर आर्थिक नुकसान के साथ-साथ शारीरिक समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। ऎसे विज्ञापनों के जरिए आमजन को गुमराह करने वाले ठगों पर कार्रवाई के लिए अगर नए कानून की आवश्यकता है तो बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ समाचार पत्र जनहित में ऎसे भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं करते हैं, उनकी ऎसी पहल सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ब्लैकमेलिंग किसी के साथ किसी भी तरह की हो, बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एसओजी, एटीएस और क्राइम ब्रांच में भी एसीबी की तरह ही इंसेंटिव स्कीम के तहत एक हायर पोस्ट पर पदस्थापित करते हुए प्रोफेशनल एप्रोच रखने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों को लगाया जाए, जिससे ये विंग और बेहतर ढंग से कार्य कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के बाद कई राज्यों में उत्पन्न हालातों को देखते हुए प्रदेश में भी विशेष सतर्कता बरती जाए। इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक एडवाइजरी जारी कर एहतियात रखने के निर्देश दिए जाएं।
बैठक में पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि हाल ही जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चलाया है, जिसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। जल्द ही पूरे प्रदेश में सभी प्रकार के माफियाओं के खिलाफ ऎसा अभियान चलाया जाएगा।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, एडीजी क्राइम बीएल सोनी, एडीजी इंटेलीजेंस उमेश मिश्रा, एडीजी एसओजी अनिल पालीवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थेBody:VoConclusion:Vi
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