जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में स्वास्थ्य, कृषि और पशुपालन जैसे विभागों के साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग व खेलों को बढ़ावा देने का भी काम किया है.
बजट में महिला विकास और खेलों की दी तरजीह
सीएम ने महिला एवं बाल विकास विभाग, खेल एवं युवा मामले, उद्योग सहित कई अन्य विभागों पर बजट दिया है. जो कुछ इस प्रकार है...
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महिला एवं बाल विकास विभाग...
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी तथा एएनएम के मध्य बेहतर समन्वय के लिए A3 ऐप
- एचसीसी रिपा जयपुर में इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा
- आंगनवाड़ी पोषाहार की गुणवत्ता बढ़ाने तथा विविधता लाने की कार्रवाई होगी
खेल एवं युवा मामले...
- राज्य खेलों की तर्ज पर क्लॉक एवं जिला स्तरीय खेलों के आयोजन हेतु 5 करोड़ का प्रावधान
- संविदा पर विभिन्न खेलों पर 500 नए कोच लगाए जाएंगे, जिन पर 10 करोड़ सालाना खर्च होगा
- खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मिलने वाले दैनिक भत्तों की दरों को बढ़ाकर 500 से 1 हजार और 300 से 600 करने की घोषणा
- प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर अब 75 लाख की जगह तीन करोड़ रुपए, सिल्वर पदक जीतने पर 50 लाख की जगह 2 करोड़ रुपए, ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 30 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए मिलेंगे
- इसी तरह कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स जीतने पर गोल्ड मेडल विजेता को 1 करोड़, सिल्वर विजेता को 20 लाख की जगह अब 60 लाख और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 10 लाख की जगह 30 लाख मिलेंगे
उद्योग...
- जोधपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के राजस्थान अंतरराष्ट्रीय निर्यात एक्सपो का आयोजन होगा
- रीको द्वारा अलवर, चूरू, सीकर, जालौर, टोंक, बूंदी, भरतपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना
- दो विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाएंगे और जयपुर के सीतापुरा में 25 हजार वर्ग फीट पर लगे वन प्ले फैसिलिटी का निर्माण
गांधी स्मृति...
- जयपुर में खादी प्लाजा की 10 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी स्थापना
- 144 खाद्य संस्था समितियों के कार्यों के कंप्यूटराइजेशन के लिए सहायता एवं बुनकर संघ के सुदृढ़ीकरण हेतु 2 करोड़ रुपए
पेट्रोलियम एवं खनिज...
- 2 हजार हेक्टेयर प्रधान खनिज और 1 हजार हेक्टेयर अप्रधान खनिज के ब्लॉक बनाकर ई ऑक्शन किया जाएगा
- आगामी वर्ष में तीन पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस स्वीकृत होगी
- बाड़मेर जिले में उपनिदेशक कार्यालय बनाया जाएगा
- जोधपुर और बाड़मेर में हाइड्रोकार्बन सेक्टर की स्किल्स में प्रशिक्षण के लिए डेडीकेटेड कौशल केंद्र
ग्रामीण एवं पंचायती राज...
- 57 नई पंचायत समिति और 1 हजार 456 नई ग्राम पंचायतों हेतु आवश्यकता अनुसार नवीन कार्यालय भवन का निर्माण होगा
पर्यटन विभाग...
- इज ऑफ ट्रैवलिंग इन राजस्थान की नीति विकसित की जाएगी
- 100 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष का गठन किया जाएगा
- आरटीडीसी की चार हेरिटेज संपत्तियों के जीर्णोद्धार और विकास के लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा
- 1 हजार राज्य स्तरीय 5 हजार स्थानीय स्तर के गाइडों को प्रशिक्षण दिया जाएगा
शिक्षा...
- साल 2020-21 में कुल 39 हजार 524 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान शिक्षा विभाग के लिए किया गया है
- शेष रहे 167 ब्लॉक में प्रत्येक में एक इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की स्थापना होगी
- 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय और 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय आवश्यकतानुसार खोले जाएंगे, जिस पर 25 करोड़ खर्च होगा
- छात्र-छात्राओं के शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए समस्त सरकारी विद्यालयों में शनिवार को 'नो बैग डे' रहेगा और कोई अध्यापन का कार्य नहीं होगा
- 3 साल में 66 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की स्थापना होगी, प्रथम चरण में 22 विद्यालय खोले जाएंगे
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा...
- युवाओं में कौशल विकास के लिए स्किल एनहैंसमेंट और एंप्लॉय बल ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन
- महाविद्यालय में वीडियो लेक्चर की सुविधा के लिए राजीव गांधी कंटेंट बैंक की स्थापना
- एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड करके विश्वविद्यालय स्तर की सुविधाएं प्रदान की जाएगी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग...
- विभाग के लिए साल 2020-21 में कुल 8500 करोड़ 7 लाख का प्रावधान
- राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की घोषणा
- प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर पालनहार छात्रावास खोला जाएगा
- 100 करोड़ रुपए के नेहरू बाल संरक्षण कोष का गठन
- कोकलियर इंप्लांट्स की अगली कड़ी में बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही हियरिंग स्क्रीनिंग की अनिवार्यता हेतु नीति
- अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के मंदिर पुनर्वास, गृह वृद्ध आश्रम वासियों के महीने भत्ते में 500 की वृद्धि
- राजस्थान अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से स्वरोजगार हेतु 50 हजार युवाओं को ऋण दिया जाएगा
अल्पसंख्यक विभाग...
- अजमेर के मसूदा भरतपुर, कामां ब्लॉक में 41 करोड़ 60 लाख की लागत से अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण होगा
- जिला मुख्यालय नागौर, जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर और लाडनूं नागौर में कुल 3 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास भवनों का निर्माण
- जयपुर में सौ बेड के अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवन का निर्माण, 5 करोड़ रुपए के खर्च से होगा
- राजस्थान वक्फ बोर्ड को 5 करोड़ की ग्रांट दी जाएगी
जनजाति विकास...
- जनजातीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के उद्देश्य से प्रतापगढ़-डूंगरपुर और उदयपुर में कौशल विकास केंद्र
- जनजाति आवासीय विद्यालयों की क्षमता को 1 हजार 530 से बढ़ाकर 2400 करना. इस पर 10 करोड़ सालाना खर्च होगा
- जनजाति क्षेत्र की आवासीय विद्यालय एवं जनजाति छात्रावास को अधीक्षकों के लिए पृथक कैडर देना
- सोलर पंप हेतु अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति किसानों को 45 हजार प्रत्येक कृषक अनुदान चरणबद्ध रूप से 5 हजार किसानों को सोलर पंप के लिए 22 करोड़ 50 लाख का खर्च होगा
सार्वजनिक निर्माण विभाग...
- सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए साल 2020-21 में कुल 6 हजार 808 करोड़ 63 लाख का प्रावधान किया गया
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फ्रेज में मार्च 2025 तक प्रदेश की 8 हजार 663 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों का लगभग 4 हजार 245 करोड रुपए की लागत से उन्नयन करवाया जाएगा
- सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण के प्रथम चरण में 400 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा
कौशल एवं रोजगार...
- समस्त 229 राजकीय आईटीआई में ही क्लास रूम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा
- विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री कौशल मार्गदर्शन योजना
- आरकेसीएल द्वारा युवाओं को ऑनलाइन डिजिटल स्किल के कोर्स शुरू करवाए जाएंगे
- 10 करोड़ रुपए की प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष के गठन की घोषणा
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी...
- भरतपुर में एक नवीन क्षेत्रीय विज्ञान कार्यालय खोला जाएगा
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार...
- स्टार्टअप्स के विकास के लिए 75 करोड़ रुपए के राजीव @75 फंड की स्थापना
- ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम चरणबद्ध तरीके से सभी नगर निकायों में लागू किया जाना
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना की जाएगी
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से ही होगा
सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार...
- सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए जयपुर और जोधपुर में पायलट प्रोजेक्ट
- राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल जयपुर को दोबारा शुरू किया जाएगा
राजस्व एवं सैनिक कल्याण विभाग...
- उपखंड तहसील उप तहसील कार्यालय आवासों के 35 भवनों के निर्माण के लिए 35 करोड़ का बजट
- सीमा ज्ञान तथा भू-प्रबंध कार्य हेतु 12 आधुनिक सर्वे उपकरण
- 24 जिला सैनिक कार्यालयों में 5 लाख रुपए से कार्यालयों का आधुनिकीकरण
- 14 जिलों में 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से शहीद स्मारक का निर्माण
- देवस्थान, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में समानुपातिक भागीदारी योजना का विस्तार भी प्रस्तावित
न्याय प्रशासन...
- आगामी 1 साल में 48 नए कोर्ट खोले जाएंगे
