जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से जोधपुर एलिवेटेड रोड परियोजना के जल्द मूर्त रूप देने की मांग उठाई है. सीएम गहलोत ने कहा कि जोधपुर शहर की वर्तमान आबादी, यातायात के दबाव, औद्योगिक विस्तार और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए एलीवेटेड रोड का निर्माण अति आवश्यक है. यह एलीवेटेड रोड जोधपुर शहर से गुजर रहे तीन राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोडे़गी.
सीएम अशोक गहलोत मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मांग उठाई कि मंत्रालय प्रस्तावित 9.5 किलोमीटर की इस एलीवेटेड रोड परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जल्द तैयार करवाकर इस पर काम शुरू कराया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि जोधपुर शहर से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-62 नागौर-जोधपुर-पाली, एनएच-25 बाड़मेर-जोधपुर-बर तथा एनएच-125 जैसलमेर-पोखरण-जोधपुर गुजरते हैं. इसके चलते जोधपुर शहर की हार्ट लाइन मण्डोर-पावटा-सोजती गेट-जालौरी गेट-आखलिया चौराहा पर यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है. उन्होंने बताया कि राजस्थान रिफाइनरी का निर्माण पूरा होने से जोधपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विस्तार होगा तथा इस क्षेत्र में यातायात और बढे़गा.
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वर्तमान में भी इस मार्ग पर 70 हजार से अधिक ट्रैफिक (पीसीयू) है. साथ ही जोधपुर में एम्स, आईआईटी, एनएफडी, एनएलयू, काजरी जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं. ऐसे में एलीवेटेड रोड परियोजना को जल्द धरातल पर लाना आवश्यक है. गहलोत ने कहा कि जोधपुर शहर की परिस्थितियों, भविष्य की आवश्यकताओं, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं भूमि की उपलब्धता के अनुसार प्रोजेक्ट की डिजाइन एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र तैयार करवाना उचित होगा. इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम साइट विजिट कर प्रोजेक्ट की उपयुक्त डिजाइन तैयार करे.
बैठक में मुख्यमंत्री ने दिल्ली-बड़ोदरा एक्सप्रेस वे के नौगामा सीकरी सड़क के क्रॉसिंग पर इन्टरचेंज की निर्माण की स्वीकृति देने, राजस्थान रिफाइनरी के निर्माण के दृष्टिगत जोधपुर से पचपदरा तक 6 लेन सड़क स्वीकृत करने, जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे तथा बर-बिलाड़ा हाईवे के अधूरे कार्यों को जल्द पूरा किए जाने की मांग रखी. मुख्यमंत्री ने सीआरआईएफ योजना के तहत एक हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रस्तावों को स्वीकृत करने का आग्रह भी किया.
इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने बताया कि उनके मंत्रालय की ओर से इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है. गहलोत ने दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे एवं अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे के आसपास केंद्र सरकार के सहयोग से लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, एंटरनेटमेंट पार्क तथा नए औद्योगिक क्षेत्र विकास करने के लिए योजना बनाने और राज्य के 50 सड़क मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए आवश्यक गजट नोटिफिकेशन शीघ्र जारी करने के लिए भी आग्रह किया. उन्होंने दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे को जयपुर से जोड़ने की स्वीकृति देने तथा जालोर में नेशनल हाइवे-325 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या सी-48 पर चार लेन आरओबी की स्वीकृति जारी करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का आभार व्यक्त किया.
डिजाइन और साइट सलेक्शन के लिए विशेषज्ञों की टीम जल्द करेगी दौरा: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री
केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जोधपुर की आवश्यकताओं को देखते हुए एलीवेटेड रोड परियोजना का कार्य जल्द प्रारंभ करने के लिए प्रयास किए जाएंगे. इसके लिए जल्द ही विशेषज्ञों की एक टीम जोधपुर का दौरा कर डिजाइन तथा साइट सलेक्शन के संबंध में अंतिम प्रस्तुतीकरण देगी. उन्होंने कहा कि राजस्थान की अन्य सड़क परियोजनाओं पर भी केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा. बैठक में केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केन्द्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन डॉ. सुखबीर सिंह संधू, केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
