जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को किसान आंदोलन और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर ट्वीट किया. सीएम गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. कोरोना महामारी के कारण बने आर्थिक संकट के माहौल में इस प्रोजेक्ट को टाला जा सकता था. 18 दिसंबर को किसानों के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को टालने पर विचार करने को कहा था.
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सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रॉजेक्ट को मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी के कारण बने आर्थिक संकट के माहौल में इस प्रॉजेक्ट को टाला जा सकता था। 18 दिसंबर को किसानों के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को टालने पर विचार करने को कहा था।
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">सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रॉजेक्ट को मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी के कारण बने आर्थिक संकट के माहौल में इस प्रॉजेक्ट को टाला जा सकता था। 18 दिसंबर को किसानों के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को टालने पर विचार करने को कहा था।
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1/2सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रॉजेक्ट को मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी के कारण बने आर्थिक संकट के माहौल में इस प्रॉजेक्ट को टाला जा सकता था। 18 दिसंबर को किसानों के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को टालने पर विचार करने को कहा था।
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सीएम गहलोत ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन नए कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला सुना दे तो किसानों का आंदोलन भी तुरंत समाप्त हो सकता है. 42 दिन से अपना घर छोड़ ठंड और बारिश में बैठे किसानों के हित में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए. अब तक 50 किसानों की मौत इस आंदोलन में हो चुकी है.
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अगर सुप्रीम कोर्ट इन नए कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला सुना दे तो किसानों का आंदोलन भी तुरंत समाप्त हो सकता है। 42 दिन से अपना घर छोड़ ठंड और बारिश में बैठे किसानों के हित में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए।अब तक 50 किसानों की मौत इस आंदोलन में हो चुकी है।
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2/2अगर सुप्रीम कोर्ट इन नए कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला सुना दे तो किसानों का आंदोलन भी तुरंत समाप्त हो सकता है। 42 दिन से अपना घर छोड़ ठंड और बारिश में बैठे किसानों के हित में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए।अब तक 50 किसानों की मौत इस आंदोलन में हो चुकी है।
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी हरी झंडी दे दी है. जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने दो-एक के बहुमत से प्रोजेक्ट को मंजूरी दी. इसके साथ ही नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है.
